नोंदणी शुल्कातील दरवाढ जाचक

नोंदणी शुल्कातील दरवाढ जाचक

नरेडको पदाधिकार्‍यांची राज्य शासनाकडे धाव

सातपूर । प्रतिनिधी Satpur

करोना ( Corona )काळात स्थावर मालमत्ता क्षेत्र पूर्ववत झालेले नसताना शासनाने नव्याने ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा टाकला आहे. शासनाने व्यवसाय सुलभता, भांडवल पूरकता व सर्वसामान्य नागरिकांना खरेदी करणेसाठी प्रोत्साहित करणारे धोरण शासनाने राबवावे, असे आवाहन सुनील गवादे यांनी केले आहे.

या शुल्क वाढीचा जबर फटका मध्यम स्तरावरील मालमत्ता खरेदीदारांच्या व गहाण देणार्‍या घटकांवर परिणाम करणार असल्याचे मत कर्जासाठी सेवा देणार्‍या आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केले आहे. सद्यस्थितीत कोविडची संभावित तिसरी लाट थोपवण्याची जबाबदारी असून निर्माण झालेल्या अस्थिर वातावरणामुळे बांधकाम क्षेत्र पुन्हा हेलकावे खात आहे. रोकड टंचाई, वित्त पुरवठा याकरिता पाठबळ मिळत नाही.

करोनामुळे यापूर्वीच बांधकाम उद्योगाला ( Construction Business ) मोठा फटका बसला आहे. गेल्या 6-8 महिन्यांपासून स्टील व सिमेंट यांच्या किंमतीत 50 टक्के अशी दरवाढ झाली आहे. सिमेंट व लोखंड उत्पादकांकडून अशीच दरवाढ व नफेखोरी सुरु राहिल्यास त्याचा फटका घरविक्रीला तसेच शासन महसुलास बसू शकतो.

तसेच जून महिन्यात शासनाने गौण खनिज यांच्या स्वामित्व धनामध्ये (रॉयल्टी) 50 टक्के दरवाढ केली आहे. डिझेल दराची दरवाढ सर्वच क्षेत्रात मारक ठरणार असून या सर्वांचा परिणाम बांधकाम खर्च 200 ते 250 रुपये प्रति चौ. मी. वाढविणारा असल्याने घरे महाग होणे अपरिहार्य आहे. अंतिमतः या दरवाढीचा आर्थिक बोजा सर्वसामान्य नागरिकांवर पडणार असून परिणामी घरांच्या किंमतीत वाढ व मागणी कमी होणार आहे. त्यामुळे सिमेंट आणि लोखंडांच्या किमती नियंत्रित करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

कोविडमुळे स्थावर मालमत्ता उद्योगावर मंदीचे मळभ दाटले होते. यावर तातडीने सवलत योजना जाहीर करून 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुद्रांक शुल्क 3 टक्के सवलत देण्यात आली होती. तसेच 1 जानेवारी ते 31 मार्च याकाळात 2 टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत ग्राह्य होती. 1 एप्रिल, 2021 पासून पुन्हा 6 टक्के मुद्रांक शुल्क पूर्वीप्रमाणे आकारण्यात येत आहे. आता तर अतिरिक्त भार देखील सर्वसामान्य नागरिकांवर लादण्यात येत आहे.

दि. 1 जून, 2021 रोजी राज्य सरकारने तारण, गहाण नोंदणी दस्तांवर आकारण्यायोग्य फीमध्ये वाढ केली आहे. नवीन शुल्क वाढ ही पूर्वीच्या दरापेक्षा पाच पट जास्त आहे. पुर्वीच्या नाममात्र शुल्कापेक्षा 1 हजार रुपये होती. सद्यस्थितीत 10 लाख रुपयांच्या कर्जासाठीही खरेदीदारास नोंदणी शुल्क म्हणून 5 हजार रुपये द्यावे लागतात. ही जाचक नोंदणी शुल्कातील दरवाढ तातडीने मागे घ्यावी व पूर्वी दिलेली दोन टक्के सवलत पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी नरेडको पदाधिकारी यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com