<p><strong>नाशिक | Nashik (प्रतिनिधी)</strong></p><p>मालवाहतुक करणाऱ्या ट्रक वा टेम्पोमध्ये सामान भरून वाहन निघाले की त्या वाहनाला २४ तासांत २०० किलोमीटर अंतर पूर्ण करावेच लागेल. अन्यथा त्या वाहनातील सामानासाठी काढण्यात आलेले जीएसटी विभागाचे 'ई-वे' बिल रद्द होईल व त्यावर माेठा दंड भरावा लागणार आहे.</p>.<p>जीएसटी कायद्यात मालवाहतूकदारांसाठी 'ई-वे बिल' ही संकल्पना आहे. त्याअंतर्गत एखाद्या ठिकाणाहून सामान घेऊन मालट्रक किंवा टेम्पो निघाला की, ते वाहन कुठल्या प्रकारचे, किती सामान, कुठे घेऊन जाणार, याची ऑनलाइन नोंद करावी लागते.</p><p>त्या आधारे जीएसटी विभागाकडून 'ई-वे बिल' दिले जाते. हे बिल घेऊन वाहन चालकाला प्रवास करावा लागतो. हे वाहन जीएसटी विभागाच्या गुप्तवार्ता विभागाचे अधिकारी रस्त्यात कोठेही अडवू शकतात. त्यावेळी ई-वे बिल दाखवणे अनिवार्य असते; परंतु यामध्ये आता केलेला बदल लाखो मालवाहतूकदारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.</p><p>'याआधी वाहन एखाद्या ठिकाणाहून निघाले की त्याला ई-वे बिल घेऊन पुढील २४ तासांत १०० किलोमीटर अंतर कापण्याची मुभा होती. आता हेच अंतर २०० किमी करण्यात आले आहे. अनेक ट्रक, टेम्पोंंना बहुतेक ठिकाणी दिवसा प्रवेश नसतो. कुठे नाकाबंदी लागते, कुठे वाहतूक कोंडी होते, अशावेळी हे वाहन २४ तासांत २०० किमीपर्यंतच्या इच्छित स्थळी पोहोचणे फारच अवघड हाेते.</p><p>२४ तासांत वाहन तिकडे पोहोचले नाही तर ई-वे बिल रद्द होते. तर आता नवीन वाहन प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षित चालकाला प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) वाहन चाचणी न देताच थेट लायसन्स (अनुज्ञप्ती) मिळणार आहे. यासंदर्भात रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने नुकतीच अधिसूचना काढली आहे.</p><p>त्यानुुसार नवीन वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापन केले जाणार आहेत. सध्या शासन मान्यतेनुसार खासगी वाहन प्रशिक्षण केंद्र असून यामध्ये चालकाला २१ दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. यातून बाहेर पडलेला चालक आरटीओत प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र सादर करतो. त्यानंतर सर्व कागदपत्रे पूर्ततेनंतर आरटीओकडून त्याची चाचणी घेतली जाते आणि त्यानंतर शिकाऊ लायसन्स मिळते. परंतु यातून कुशल चालक मिळतातच असे नाही.</p><p>त्यामुळे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने अद्ययावत असे वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची नुकतीच मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार हे केंद्र स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कंपन्या आणि कंत्राटदारांसमोर काही अटी असणार आहेत. केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार वाहन प्रशिक्षण केंद्र हे मैदानी परिसरात साधारण एक किंवा दोन एकर जागेत हवे. यामध्ये प्रथम वाहतूक नियम शिकवण्याची साधने हवीत.</p><p>संगणक, मल्टिमीडिया प्रोजेक्टर, अवजड आणि हलके वाहने आभासी प्रशिक्षण चाचणी यंत्रणा, स्वतंत्र वाहन चाचणी पथ, पार्किंग व्यवस्था इत्यादी सुविधा या केंद्रात असणे गरजेचे आहे. त्याची पूर्तता करणाऱ्या कंपनी आणि कंत्राटदारालाच केंद्राकडून मान्यता मिळेल. या प्रशिक्षण केंद्रातून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या चालकाला आरटीओत पुन्हा चाचणी देण्याची गरज लागणार नाही. त्याला थेट लायसन्स प्राप्त होणार आहे.</p><p>नव्याने वाहन प्रशिक्षण केंद्रासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. या विषयी काही बदल हवे असल्यास प्रत्येक राज्याला ३० दिवसांत सूचना सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य शासन याबाबत लवकरच निर्णय घेणार आहे, असे समजते.</p>
