परिवहन विभागाचे हेल्मेट अभियान

बेशिस्त वाहतुकीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष
परिवहन विभागाचे हेल्मेट अभियान

मालेगाव | राजेंद्र जाधव Malegaon

मालेगाव येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (Sub-Regional Transport Office at Malegaon )सोमवारपासून विशेष अभियान राबवणार आहे. शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘नो हेल्मेट, नो एन्ट्री’ (No helmets, no entry in government offices )असे या अभियानाचे स्वरूप आहे. दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्मेटची आवश्यकता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे परिवहन विभागाच्या विशेष अभियानाचे स्वागतच केले पाहिजे. त्याचबरोबर बेकायदेशीर वाहने, विनापरवाना वाहनचालक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बेशिस्त वाहतूक व्यवस्थेमुळे होणारी दैनंदिन भांडणे अन् अपघातांना आळा घालणार तरी कोण? अशा मालेगावकरांना कायम भेडसावणार्‍या अनेक प्रश्नांचे निराकरण होणार तरी केव्हा? याबाबत मात्र अनभिज्ञताच आहे.

वाहतूककोंडी पाचवीला पुजलेले जिल्ह्यातील सर्वाधिक बेशिस्त शहर म्हणून मालेगावकडे पाहिले जाते. येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय कार्यान्वित असून वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी पोलीस प्रशासनाचे जेमतेम 20 ते 25 कर्मचारी वाहतूक शाखेत कार्यरत आहेत. शहराचा विस्तार व वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे तोकड्या संख्येत असलेले वाहतूक शाखेचे पोलीस आपले अस्तित्व दाखवणार तरी किती आणि कसे, हा प्रश्नच आहे. शहरातील प्रमुख मोसम पूल चौकात एकमात्र सिग्नल व्यवस्था निर्माण करण्यात आली असली तरी सद्यस्थितीत ती बंदच आहे.

याच चौकात मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी होते. शेजारीच वाहतूक पोलीस कार्यालय असून अनेकदा संबंधित कर्मचारी बघ्याची भूमिका घेतात आणि वाहतूककोंडीमुळे त्रस्त वाहनधारकांमध्ये वादावादीचे प्रकार नित्यनेमाने बघावयास मिळतात. याशिवाय किदवाई रस्ता, सरदार चौक, मोहंमदअली रोड, कुसुंबारोड, कॅम्प सोमवार बाजार, रामसेतू, जुना आग्रारोड, नवीन बसस्थानक, सखावत चौक, खोकानाका, भिक्कू चौक, गांधी मार्केट अशा असंख्य भागात वाहतूककोंडीच्या समस्येने वाहनचालक व नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यातच शहरात उभारण्यात आलेल्या बहुसंख्य टोलेजंग व्यापारी संकुलांना पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने ग्राहकांची वाहने थेट रस्त्यावर उभी केली जातात. त्यामुळेही वाहतूक व्यवस्था कोलमडते. या समस्येचे निराकरण करण्याची जबाबदारी नेमकी परिवहन विभागाची, पोलीस प्रशासनाची की महापालिकेची याबाबतही स्पष्टीकरणाची गरज आहे.

मालेगावी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय असल्याने उपविभागातील वाहनधारकांच्या विविध कामांची सुविधा झाली आहे. मात्र या कार्यालयाने शहरातील नोंदणी नसलेली वाहने, विनापरवाना वाहनचालकांवरदेखील अंकुश लावण्याची गरज आहे. शहरात सुमारे 70 टक्के ऑटोरिक्षा कुठल्याही अधिकृत कागदपत्रांशिवाय धावत असल्याचे बोलले जाते. बेकायदेशीर प्रवासी वाहनेही सुखनैव आपला व्यवसाय करत आहेत. अनेक वाहनांची अवस्था भंगार झाली असतानाही त्यातून प्रवाशांची जीवघेणी वाहतूक मालेगाव शहरातच नव्हे तर संपूर्ण उपविभागात सर्रास सुरू आहे.

या वाहनांची तपासणी करून उपाययोजना करण्याबाबत मात्र संबंधित विभागातर्फे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे. केवळ वर्षाकाठी वाहतूक सुरक्षा सप्ताह किंवा पंधरवडा साजरा करत गर्दीच्या ठिकाणी वाहनांना रिफ्लेक्टर लावून वाहतूक नियमांचे पालन करण्याविषयी चालकांमध्ये प्रबोधनाचे सोपस्कार पार पाडण्यापुरतेच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे कर्तव्य नसले पाहिजे. वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची जबाबदारीदेखील या विभागाने पार पाडण्याची गरज निश्चितच आहे.

शहरात सोमवारपासून सार्वत्रिक हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी होणार नसली तरी विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये मात्र अधिकारी, कर्मचारी व अभ्यागतांना हेल्मेटची सक्ती केली जाणार आहे. याबाबत परिवहन विभागातर्फे विशेष मोहीम राबवली जाणार असून हेल्मेट सुरक्षेबाबत प्रबोधनही केले जाणार आहे. यासंदर्भात तहसीलदार चंद्रजित राजपूत यांनी नुकतीच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत तहसीलचे अधिकारी व कर्मचार्‍यांची बैठक घेत हेल्मेट सक्ती निर्णयाची माहिती दिली. परिवहन कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांनीही अभियानाची पूर्वतयारी करत शासकीय कार्यालयांच्या प्रवेशद्वारांवर प्रबोधनपर फलक लावले आहेत.

याशिवाय विविध रिक्षा थांब्यांबर जाऊन प्रवासी व रिक्षाचालकांना वाहतूक नियमांचे पालन करण्याबाबत आवाहनही केले. यावेळी रिक्षाचालकांशी संबंधित अधिकार्‍यांनी संवाद साधताना त्यांच्या वाहनांची कागदपत्रे तपासली, त्यांच्याकडील वाहन चालवण्याच्या परवान्याविषयी माहिती घेतली किंवा नाही याबाबत स्पष्टता झालेली नाही.

परिवहन विभागाने दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून हेल्मेटबाबत जागृतीसाठी हाती घेतलेले अभियान निश्चितच स्वागतार्ह आहे. शासकीय कार्यालयांपासून हेल्मेटसक्ती अभियानाचा प्रारंभ होत आहे. सार्वत्रिक स्तरावर हे अभियान यशस्वी झाले पाहिजे, अशी आशा बाळगायला हरकत नसावी. त्याचबरोबर बेकायदेशीर वाहने आणि वाहतूककोंडीच्या समस्येतून सर्वसामान्यांसह वाहनचालकांना मुक्ती मिळवून देण्याची जबाबदारीदेखील या विभागाने पार पाडावी, अशी अपेक्षा करणेही वावगे ठरू नये.

Related Stories

No stories found.