जिल्हा बँकेच्या आजी-माजी संचालकांमध्ये फूट

जिल्हा बँकेच्या आजी-माजी संचालकांमध्ये फूट

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

जिल्ह्याची आर्थिक वाहिनी समजल्या जाणाऱ्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (NDCC Bank) ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरण (Irregular loan disbursement) केल्याप्रकरणी ठपका ठेवण्यात आलेल्या आजी-माजी संचालकांकडून सहकारमंत्र्यांकडे (Co-operation Minister) अपील करण्यात आले आहे. मात्र, हे अपील करताना आजी-माजी संचालकांमध्येच फूट पडल्याचे समोर आले त्यांच्यामध्ये तीन गट झाल्याची चर्चा आहे...

संचालकांवर १८२ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करत १८ फेब्रुवारीपर्यंत रक्कम बँकेत (Bank) भरणा करावी, असे आदेश विभागीय सहनिबंधकांनी दिले होते. मात्र, याकडे पाठ फिरवत उलटपक्षी सहकार मंत्र्यांकडे सुनावणी सुरू असल्याने वसुली प्रमाणपत्र देण्याबाबतची पुढील कार्यवाही होऊ नये, अशा मागणीचे (Demand) पत्र डझनभर माजी संचालकांनी दिल्याची चर्चा आहे.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Nashik District Central Co-operative Bank) ३४७ कोटी रुपयांचे अनियमित कर्ज वितरणचा ठपका ठेवल्या प्रकरणी कलम ८८ अतंर्गत २९ माजी संचालक व १५ कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून १८२ कोटी रुपये वसुली करण्यात यावी, असा अहवाल विभागीय सहनिबंधकांना चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिला.

जिल्हा बँकेच्या आजी-माजी संचालकांमध्ये फूट
३४७ कोटी अनियमित कर्जप्रकरण : NDCC संचालक सहकारमंत्र्यांच्या दालनात

यात ४४ जणांकडून एक लाखापासून ते आठ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या विरोधात बँकेच्या २९ माजी संचालकांनी आक्षेप घेत असून सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांच्याकडे अपिल केले.

यात दोन सुनावण्यादेखील पार पडल्या आहेत. सहकारमंत्र्यांनी याबाबत प्रतिवादी असलेल्या जिल्हा बँक, संबंधित चौकशी अधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागविला असल्याचे समजते. याच दरम्यान, या कारवाईसाठी माजी-माजी संचालकांमधील असलेले हेवे-दावे देखील पुढे आले आहे. त्यामुळे संचालकांमध्ये फूट पडल्याचे चित्र आहे.

सहकारमंत्र्यांची सुनावणी प्रक्रिया सुरू असतानाच सहकार कायद्यानुसार विभागीय सहनिबंधकांनी पुढील कारवाई करत कलम ८८ नुसार चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर कलम ९८ नुसार वसुलीची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यातंर्गत सर्व ४४ जणांकडून १८२ कोटींची वसुली करण्यासाठी नोटीसा (Notice) बजाविण्यात आल्या होत्या.

जिल्हा बँकेच्या आजी-माजी संचालकांमध्ये फूट
करोनाची चौथी लाट येणार का? राजेश टोपे स्पष्टच बोलले

त्यासाठी १८ फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, एकाही संचालक वा अधिकाऱ्याने या नोटिसीला प्रतिसाद दिलेला नाही. याउलट यातील १२ ते १४ संचालकांनी पत्र देत सहकार मंत्र्यांकडे सुनावणी सुरू असल्याने वसुली प्रमाणपत्र (Recovery certificate) देण्याबाबतची पुढील कार्यवाही होऊ नये, अशी मागणी केली आहे. याबाबत विभागीय सहनिबंधक नेमका काय निर्णय घेतात? याकडे आता जिल्ह्यातील सहकार विभागाचे लक्ष वेधले गेले आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com