
नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा उपक्रमांतर्गत एक एकरपेक्षा मोठ्या व 50 मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींच्या बांधकाम परिघाभोवती 25 फूट उंचीचे पत्रे लावणे बंधनकारक केल्याने छोट्या बांधकामांना हिरवी आच्छादने व पाडलेल्या इमारतींना ताडपत्रीचा वापर करणे बंधनकारक होणार आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी अँटी स्मॉग गनचा वापर करणे गरजेचे आहे...
निधी खर्च होऊनही प्रदूषणात घट होत नसल्यामुळे राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. नियमांची अंमलबजावणी झाली नाही तर कारवाई केली जाणार आहे. या नियमावलीमुळे बांधकाम खर्चात वाढ होणार आहे. राज्याचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी हवेचे प्रदूषण कमी करण्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका आयुक्त तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला विशेष पथके तैनात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पथकासाठी विभागीय पातळीवरच्या अधिकार्यांना अधिकार दिले आहेत. त्यात काम थांबवणे, नोटीस बजावणे, बांधकामाचे स्थळ सील करणे यासारखी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शहरात बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्प बंधनकारक करण्यात आला आहे. बांधकाम कामगारांना मुखवटे, गॉगल्स, हेल्मेट आवश्यक आहे.
पूल, उड्डाणपूलासाठी किमान 20 फुटांचे बॅरिकेडिंग करावे, बांधकामाच्या ठिकाणी वायू प्रदूषण मॉनिटर्स बसवावे. बांधकाम परिसर हिरव्या कापडाने बंदिस्त करावा, जुन्या इमारतीचे पाडकाम करताना पाणी फवारणी करावी, पाडलेल्या बांधकामांना ताडपत्री, कापडाने बंदीस्त करावी.
बांधकाम साहित्य वाहून नेणारी वाहने बंदिस्त असावीत. असे नियम बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे गल्लीबोळात बांधकाम सुरु असले तरी नागरिकांना हवेच्या प्रुदषणाचा त्रास होणार नाही. याची अंमलबजावणी प्रदुषण नियंत्रण मंडळ नेमकी कशी करते? यावर या नियमांचे भवितव्य ठरणार आहे. नियम चांगले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी कठोर होणेही तेवढेच गरजेचे आहे.