<p><strong>नाशिक । प्रतिनिधी</strong></p><p>राज्यात अघोषित लॉकडाऊन लावल्यामुळे व्यापारी संघर्षाच्या पवित्र्यात असताना आता रेशन दुकानदार संघटनेने राज्य शासनाविरुध्द दंड थोपटले असून करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या रेशन दुकानदारांना आर्थिक मदत द्या व विमा संरक्षण कवच हवे, अशी मागणी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास येत्या 1 मेपासून धान्य वाटप बंद करत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.</p>.<p>करोनाच्या संकट काळात मोफत धान्य वाटप करतांना मृत्युमुखी पडलेल्या दुकानदारांना आर्थिक मदत तसेच शासनाकडून विमा कवच मिळावे, अशी मागणी वारंवार करूनही शासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. राज्यात 55 हजार स्वस्त धान्य दुकानदार असून त्यांनी करोना संकट काळात शासनाची मोफत धान्य योजना रेशनकार्डधारकांपर्यंत पोहोचवली. शासनाकडून कोणतेही विमा कवच, करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांना कोणतीही आर्थिक मदत न मिळताही रेशन दुकानदारांनी त्यांचे कर्तव्य बजावत सहकार्याची भूमिका घेतली.</p><p>मध्यंतरी शासनाने रेशन दुकानधारकांना विमा कवच देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र अद्याप हा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. राज्य रेशनदुकानदार संघटनेने जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात येऊनही त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने येत्या 1 मे पासून राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांनी धान्य वाटप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.</p><p>या मागणीबरोबरच स्वस्त धान्य दुकानदारांना शासकीय कर्मचार्यांचा दर्जा किंवा फुड प्रोग्राम अंतर्गत 270 रुपये प्रती क्विंटल प्रस्तावित केल्याप्रमाणे कमीशन मार्जीन देण्यात यावे, रेशनदुकानदारांना विमा संरक्षण व मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या कुटुंबियांना शासकीय नोकरी व राजस्थान सरकारप्रमाणे 50 लाखांची आर्थिक मदत घोषित करावी, धान्य वाटप करताना प्रतीक्विंटल एक ते दीड किलो येणारी घट ग्राह्य धरण्यात यावी, </p><p>शासकीय धान्य गुदामातून स्वस्त धान्य दुकानदारांना 50 किलो 590 ग्रॅम वजनाचे कट्टे देण्यात यावेत, दुकानदारांना दुकानभाडे, वीजबील, स्टेशनरी खर्च देण्यात यावा, ई-पॉझ मशीन बदलून मिळाव्यात, मोफत धान्य वितरणाचे राहीलेले कमीशन देण्यात यावे, दुकानदारांनी दिलेली हमालीची रक्कम वाहतूक कंत्राटदाराकडून देयकातून वसूल करावी अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच करोना महामारीमुळे समुह संसर्ग होऊ नये म्हणून शिधापत्रिकाधारकांचा थम न घेता दुकानदाराचा एप्रिलपासून थम घेऊन धान्य वाटप करण्याचे आदेश देण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.</p>