उत्खनन परवान्यांना शासनाची बंदी

उत्खनन परवान्यांना शासनाची बंदी

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

गौण खनिज उत्खननासाठी (mineral excavation ) जिल्हास्तरावर दिल्या जाणार्‍या तात्पुरत्या परवान्यांवर ( licenses )शासनाने बंदी आणली आहे. पर्यावरणीय परवानगीशिवाय यापुढे कोणत्याही प्रकारचे परवाने देऊ नये, अशी ताकीदही जिल्हा प्रशासनांना देण्यात आली आहे. शासनाच्या या आदेशामुळे (By order of the Government )मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे.

2013 मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमानुसार स्थानिक पातळीवर सक्षम अधिकार्‍यांमार्फत गौण खनिजासंदर्भात तात्पुरते परवाने देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु याच आदेशाच्या आधारावर काही जिल्ह्यांमध्ये मागील काही वर्षांत गौण खनिजाचे वारेमाप उत्खननाचे प्रकार वाढले. यावेळी माफियांकडून नैसर्गिक संपदेवरच घाला घातला जात असल्याने पर्यावरणाच्या हानीसह नैसर्गिक असमोतलही वाढीस लागला. त्यामुळे पर्यावरणाचा होणारा र्‍हास टाळण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी राष्ट्रीय हरित लवाद आणि न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

मात्र त्यानंतरही तात्पुरत्या परवान्याच्या माध्यमातून माफिया त्यांचे उखळ पांढरे करून घेत असल्याचे काही प्रकार समोर आले आहेत. त्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने वेळोवेळी शासनाची कानउघाडणी केली.

राज्य शासनाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या 17 फेब्रुवारी 2022 च्या आदेशानुसार गौण खनिजच्या तात्पुरत्या परवान्यांवर टाच आणली आहे. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांना काढलेल्या आदेशात परवाने देण्यापूर्वी त्यात पर्यावरणाची संमती तपासणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या नावाखाली प्रशासनांकडून गौण खनिजच्या दिल्या जाणार्‍या परवान्यांवर मर्यादा आल्या आहेत.

Related Stories

No stories found.