कांद्याला 3 हजार रु. भाव द्या; अन्यथा आंदोलन

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रांत , तहसीलदारांना निवेदन
कांद्याला 3 हजार रु. भाव द्या; अन्यथा आंदोलन

निफाड । प्रतिनिधी | Niphad

सध्याच्या कांद्याच्या दरामुळे (Onion Price) कांदा पिकावर (Onion crop) झालेला खर्च देखील फिटत नसल्याने शेतकरी (farmers) आर्थिक संकटात (Financial crisis) सापडला आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने यापूर्वी विक्री झालेल्या कांद्याला

2 हजार रुपये अनुदान (grant) जाहीर करून यापुढे विक्री होणार्‍या कांद्याला किमान 3 हजार रुपये प्रति क्विंटलचा भाव देवून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या (swabhimani shetkari sanghatna) वतीने तीव्र आंदोलन (agitation) छेडण्यात येईल असा इशारा प्रांत कार्यालयाचे जोशी तसेच तहसीलदार शरद घोरपडे (Tehsildar Sharad Ghorpade) यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे (memorandum) दिला आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या (swabhimani shetkari sanghatna) वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सन 2022 मध्ये पिकविलेल्या उन्हाळ कांद्याला (summer onion) कवडीमोल भाव मिळत असल्याने गेल्या तीन महिन्यांपासून शेतकरी (farmers) अस्वस्थ आहे. परिणामी मुलांचे शिक्षण, शेतीसाठी लागणारे भांडवल, विजबिल, दवाखान्याचा खर्च, गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते भाव याबरोबरच प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादनात होणारी घट तसेच कधी अतिवृष्टी, कधी पुराचे संकट तर कधी पाणीटंचाई (water scarcity) यामुळे अनेकवेळा हातात येणारी पीके वाया गेली आहे.

अशा बिकट प्रसंगातही यावर्षी शेतकर्‍यांनी उन्हाळ कांद्याचे पीक (Summer onion crop) घेतले व आता रब्बी हंगामाला (rabbi season) सुरुवात होत असतांनाही उन्हाळ कांद्याचे भाव मात्र कोसळत आहे. आजच्या कांद्याच्या बाजारभावामुळे शेतकर्‍यांना कुटुंबाचा गाडा हाकतांना कसरत करावी लागत आहे. दिवसागणिक महागाई (inflation) वाढत असल्याने यात शेतकर्‍यांची होरपळ होत आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाईचा विचार करून शेतकर्‍यांनी आजपर्यंत विक्री केलेल्या कांद्याचा उत्पादन खर्च देखील फिटला नाही.

त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने या शेतकर्‍यांना वेळेत न्याय देण्यासाठी आतापर्यंत विक्री केलेल्या कांद्याला 2 हजार रुपये प्रमाणे अनुदान (grant) जाहिर करावे व यापुढे कांद्याला किमान 3 हजार रुपये प्रति क्विंटलचा भाव द्यावा अन्यथा शेतकर्‍यांच्या न्याय हक्कासाठी शेतकर्‍यांसमवेत केव्हाही रस्त्यावर उतरून आंदोलन (agitation) छेडण्यात येईल. अशा वेळी निर्माण होणार्‍या कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी शासनावर राहील असा इशाराही निवेदनात (memorandum) देण्यात देण्यात आला आहे.

निवेदनावर स्वाभिमानीचे कार्यकारिणी सदस्य सोमनाथ बोराडे, जिल्हाध्यक्ष निवृत्ती गारे, तालुकाध्यक्ष गजानन घोटेकर, शेतकरी संघर्ष संघटनेचे सुधाकर मोगल, स्वाभिमानीचे सागर गवळी, गोविंद पगार, आनंदा घोटेकर, भाऊसाहेब गिते, श्रावण देवरे, परशराम शिंदे, भाऊसाहेब तासकर आदींसह शेतकर्‍यांच्या सह्या आहेत. तसेच के.जी.एस शुगरचे प्रशासक पंकज जोशी यांचीही भेट घेऊन शेतकर्‍यांचे पेमेंट लवकर देण्याबाबत पदाधिकार्‍यांनी चर्चा केली.

थकीत पेमेंट दिवाळीपूर्वी खात्यावर ?

गेल्या तीन ते चार वर्षापासून के.जी.एस साखर कारखान्याकडे शेतकर्‍यांनी दिलेल्या ऊसाचे पैसे येणे बाकी आहे. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी कारखान्याचे प्रशासक पंकज जोशी यांची भेट घेवून ऊस बिलाबाबत विचारणा केली असता दिवाळीपूर्वी शेतकर्‍यांच्या बँक खाती पैसे वर्ग करण्याचे आश्वासन के.जी.एस. साखर कारखान्याचे प्रशासक पंकज जोशी यांनी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांना दिले असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निवृत्ती गारे, शेतकरी संघर्ष संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर मोगल यांनी म्हटले आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com