जिल्हा परिषदेच्या गटांना निधी उपलब्ध होणार

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

माजी जिल्हा परिषद सदस्यांचे ( Former Zilla Parishad Members ) ज्या सेस निधीकडे ( Cess Funds )लक्ष लागून होते, त्यांचे सेस निधीचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्व गटांना समान वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 72 गटांना प्रत्येकी 9.75 लाखांचा सेस निधी उपलब्ध होणार आहे. पुढील आठवड्यामध्ये या कामांच्या प्र. मा.( प्रशासकीय मान्यता) जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांना दिल्या जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले .

जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राजवट सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी शिफारस केलेल्या कामांच्या सर्वच प्रशासकीय मान्यता रद्द करत, सर्व 72 गटांना सेस निधीचे समान वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 72 गटांना प्रत्येकी 9.75 लाखांचा सेस उपलब्ध मिळणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतील साधारणपणे आठ कोटी रुपये बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आले होते. सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार या विभागामार्फत सदस्यांनी सूचविलेली कामे केली जातात. मात्र, सर्वसाधारण सभेने या कामांचे वाटप करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना दिले होते. ही कामे जिल्ह्यात सर्व गटांमध्ये समान पध्दतीने करण्याचेही स्पष्ट केले होते. असे असतानाही तत्कालीन अध्यक्ष बाळासाहेब क्षिरसागर यांनी मात्र सभासदांनी दिलेल्या पत्रांवर शिफारस करताना असमान पध्दतीने सेस निधीचे वाटप केल्याची तक्रार तत्कालीन भाजप गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी केली होती.

त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी मागविलेल्या अहवालात सदर कामांचे वाटप ठरावानुसार झाले नसल्याचे समोर आले. सभेच्या ठरावानुसार समान वाटप होण्याऐवजी निधीचे असमान वाटप करण्यात आले. यामुळे ठरावानुसार नसलेली व पावणे दहा लाखांच्यावर निधी असलेली सर्वच कामे रद्द करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेत माजी अध्यक्षांना दणका दिला.

सर्व सदस्यांच्या गटात सेसचे समान वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समान वाटपानुसार प्रत्येक माजी सदस्यांच्या गटाला 9.75 लाख रुपयांचा सेस निधी मिळणार आहे. याबाबत प्रशासनाने 27 मार्च 2022 रोजी यापूर्वी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करत, गटनिहाय समान निधी वाटप करत असल्याची फाईल तयार करत त्यास मान्यता घेतली आहे. या फाईलीला त्याबाबतची मान्यताही झाली असून पुढील आठवड्यात या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देऊन, प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होईल, असे सांगण्यात आले.