नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिकच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी (Secondary Education Officer ) पदाचा पूर्णवेळ कार्यभार जळगाव जिल्हयाचे निरंतन विभागाचे शिक्षणाधिकारी आर. एच. हराळ ( R .H . Haral )यांच्या कडे सोपविण्यात आला आहे. यामुळे नाशिकला पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी लाभले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ( Zilla Parishad ) तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर ( Vaishali Zankar )यांना गत वर्षी आॅक्टोंबर महिन्यात निलंबित केल्यानंतर माध्यमिकचा पदभार प्रभारी अधिकाºयांकडे होता. मात्र, नाशिकच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा पूर्णवेळ कार्यभार जळगाव जिल्हयाचे निरंतन विभागाचे शिक्षणाधिकारी आर. एच हराळ यांच्याकडे नियुक्ती झाली असून त्यांनी मंगळवारी (दि.१२) कदम यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी मिळाले असले तरी, ते केवळ दीड महिन्यांसाठी आहेत.कारण हराळ हे ३१ मेला ते सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे हे पद पुन्हा रिक्त होणार आहेत.
नितीन बच्छाव यांची तडकाफडकी बदली झाल्यानंतर प्रवीण पाटील यांना २०२० मध्ये नाशिकच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर सहा महिन्यातच हा पदावर वैशाली झनकर यांची नियुक्ती करत त्यांच्याकडे पूर्णवेळ पदभार सोपविण्यात आला होता. झनकर यांना लाचखोरीच्या प्रकरणात आॅक्टोबर महिन्यात निलंबित करण्यात आल्यामुळे पुष्पा पाटील यांच्याकडे दीड महिना या पदाचा कार्यभार होता. त्यानंतर गेल्या चार महिन्यांपासून मच्छिंद्र कदम यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त कारभार होता.
आता शासनाने पूर्णवेळ माध्यमिकचा पदभार हा हराळ यांच्याकडे सोपविला आहे. मात्र, हराळ माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार हा केवळ दीड महिना असणार आहे. त्यानंतर पुन्हा या पदासाठी शिक्षणाधिकारी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया होणार असून, शिक्षण विभागामध्ये मे महिन्यात केल्या जाणाºया प्रशासकीय बदल्यांमध्ये ही नियुक्ती केली जाणार आहे. या पदाची कायमस्वरुपी जबाबदारी मिळविण्यासाठी प्रवीण अहिरे, प्रवीण पाटील तसेच मच्छिंद्र कदम या तिन्ही अधिकाºयांचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा शैक्षणिक वतुर्ळात आहे.
निष्कलंक अधिकारी पाहिजे
नाशिकचा शिक्षण विभाग लाचखोरीने पोखरला असून, लिपिकांपासून अधिकाºयांपर्यंत अनेकांना आजवर लाचखोरीच्या प्रकरणात निलंबित करण्यात आले आहे. प्रवीण अहिरे व प्रवीण पाटील या दोघांनाही यापूर्वी लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये निलंबित करण्यात आले होते. कामे प्रलंबित ठेवणे, शिक्षक-शिक्षकेतरांची अडवणूक करणे, कामांसाठी पैशांची मागणी करणे हे प्रकार वरीष्ठ आणि कनिष्ठ पदावरील कर्मचारी, अधिकाºयांमार्फत सातत्याने होत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याला आता निष्कलंक शिक्षणाधिकारी मिळावा, अशी मागणी शिक्षक, शिक्षकेतरांमार्फत केली जात आहे.