अहो मायबाप सरकार, या ऊसाचे आम्ही काय करू?; संतप्त शेतकऱ्यांचा सवाल

अहो मायबाप सरकार, या ऊसाचे आम्ही काय करू?; संतप्त शेतकऱ्यांचा सवाल

देवळाली कॅम्प | वार्ताहर | Deolali Camp

गेल्या आठ वर्षांपासून बंद असलेला नाशिक सहकारी साखर कारखाना (Nashik Sahakari Sakhar Karkhana) सुरू होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत तांत्रिक बाबींचा बागुलबुवा करत कारखाना सुरू करण्यास अडचणी आणण्यात आल्या...

त्यामुळे शेतकरी, कामगार व सभासदांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. इतर कारखान्यांकडून ऊसाच्या नोंदी बंद झाल्यामुळे इगतपुरी तालुक्यातील (Igatpuri) उभ्या असलेल्या दीड लाख मेट्रिक टन ऊसाचे करायचे काय? हा प्रश्न येथील शेतकऱ्यांपुढे उभा राहिला आहे.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सरफेसी कायद्यांतर्गत नासाकाची (Nasaka) जप्ती केली असून तब्बल सहा वेळा भाडेतत्त्वासह विक्रीबाबतची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने लोकप्रतिनिधींच्या रेट्यामुळे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी दोन महिन्यांपूर्वी बँकेला फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार काढलेली निविदा व त्यात शिवसेनेचे खा. हेमंत गोडसे (Hemant Godse) यांच्या कंपनीने घेतलेला सहभाग हा कार्यक्षेत्रातील इतर लोकप्रतिनिधींना रुचला नसल्याने सहकार मंत्र्यांच्या बैठकीत निविदा काढणे यावरच आक्षेप घेण्यात आला.

वास्तविक ज्या जिल्हा बँकेने ही निविदा प्रसिद्ध केली त्या बँकेवर सहकार मंत्र्यांनी प्रशासक अधिकारी नेमले आहेत. त्या अधिकाऱ्यांनी काढलेली निविदा योग्य नसल्याचा आरोप उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी घेतल्याने सहकार मंत्र्यांनी निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले.

वास्तविक जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सहकार खात्याला विश्वासात घेऊनच निविदा प्रसिद्ध करणे क्रमप्राप्त होते. त्यांच्या दृष्टीने निविदाही बरोबर असेल मात्र लोकप्रतिनिधींच्या व सहकार मंत्र्यांच्या दृष्टीने ती चुकीची ठरली. निर्णय न होताच पुन्हा निविदा काढण्याची सूचना मंत्र्यांनी दिली.

आज इगतपुरी तालुक्यातून दीड लाखा पेक्षा जास्त ऊस उभा आहे, त्यातून अवघा 40 ते 50 हजार मेट्रिक टन ऊस बाहेरील कारखाने नेतील, मग उरलेल्या ऊसाचे काय करायचे हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावू लागला आहे.

याबाबत आता गावोगावचे शेतकरी चर्चा करू लागले आहेत. सहकारातील या कारखान्याचे अगोदरच वाटोळे झाले असताना कुठेतरी भाडेतत्त्वावर कारखाना चालवण्यासाठी कोणी पुढे येत असेल तर त्यातही राजकारण आडवे येत असेल तर अशा लोकप्रतिनिधींचे करायचे काय? असा संतप्त सवाल आता शेतकरी वर्ग करू लागला आहे.

ऊसाची वेळीच तोड न झाल्यास या ऊसाला भरपाई देण्याची वेळ राज्य शासनाला येऊ शकते, यासाठी हेच लोकप्रतिनिधी जबाबदार राहतील, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष नामदेव वाकचौरे, बाळासाहेब गाढवे, कचरू पाटील डुकरे, रतन जाधव, रतन बांबळे, देविदास देवगिरे, गणेश टोचे, घोटी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक नामदेव खातळे,

गोटीराम गोवर्धने, संपतराव गोवर्धने, पुंजाराम मते, रमेश जाधव, कारभारी नाठे, बाबळेश्वर मालुंजकर, विष्णु राव, सुदाम भोर, निवृत्ती भोर, हरी दिवटे, वसंत मुसळे, नारायण गायकर, बन्सी पागेरे, आनंदा सहाणे, शिवाजी सहाणे, राजाराम धोंगडे आदींसह परिसरातील शेतकऱ्यांनी दिला आहे

Related Stories

No stories found.