शेतकर्‍यांना अल्पदरात कर्ज मिळावे

शेतकर्‍यांना अल्पदरात कर्ज मिळावे

मालेगाव । प्रतिनिधी Malegaon

शेतीसाठी (Farming) पायाभूत निधी (Fund) योजनेतून शेतकर्‍यांना (Farmers) अल्पदरात कर्ज (Loan) उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) योजना सुरू करावी, अशी मागणी केंद्रीय कृषिमंत्री, वाणिज्यमंत्र्यांकडे केली असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे (State Agriculture Minister Dada Bhuse) यांनी दिली.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालया (Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) मार्फत सीएम परिषद (CM Council) आयोजित करण्यात आली होती. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या परिषदेत सहभागी होताना अल्पदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले.

या परिषदेत नवी दिल्लीतून (New Delhi) केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar), केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल (Union Commerce Minister Piyush Goyal), कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी (Minister of State for Agriculture Kailash Chaudhary), विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री (Chief Minister), कृषिमंत्री (Minister of Agriculture), कृषी सचिव आणि विविध अधिकारी सहभागी झाले होते.

यासंदर्भात माहिती देताना कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, नाबार्डच्या (NABARD) माध्यमातून पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी शेतकर्‍यांना कर्ज दिले जाते. हे कर्ज एक किंवा दोन टक्के दराने उपलब्ध करून द्यावे. असे केल्यास स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवात शेतकर्‍यांना मोलाची भेट ठरेल.

पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, शेतीच्या विकासासाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ही योजना राबवण्यावर भर दिला पहिजे. सध्या विविध राष्ट्रीयकृत बँकांचे एकमेकांत विलिनीकरण होत आहे. त्यामुळे बँकांच्या शाखांचे आयएफएससी बदलत आहेत.

परिणामी शेतकर्‍यांच्या खात्यात पीएम किसान निधी योजनेचे (PM Kisan Nidhi Yojana) पैसे जमा होण्यास अडथळा येत आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढला जावा, अशी सूचना भुसे यांनी केली.

कर्नाटक राज्य शासनाने (Government of Karnataka) कृषी क्षेत्रात राबवलेल्या इ-गव्हर्नन्स (E-Governance) कार्यक्रमाचे भुसे यांनी कौतुक केले. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य शासनानेही कृषीसाठीच्या अनेक योजना ऑनलाईन (Onilne) केल्या आहेत.

विविध योजनांसाठी एकच अर्ज करावा लागत आहे. महाराष्ट्र शासन कृषी क्षेत्रात इ-गव्हर्नन्स प्रोजेक्ट (E-Governance Project) राबवत आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

केंद्र सरकारने तेलबियांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पावलावर पाऊल ठेवत राज्य शासनाने करडई, कारले, जवस या तेलबियांचे उत्पादन वाढावे यासाठी पीक पद्धतीत काही बदल सुचवले आहेत. तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ होण्यासाठी शेतकरी या पिकांकडे वळावे यासाठी बी-बियाणे यांना अनुदान द्यायला हवा, असे भुसे यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com