'या' योजनेमुळे शेतकरी धास्तावले; कादवा नदीकाठ गावांमध्ये चिंता

'या' योजनेमुळे शेतकरी धास्तावले; कादवा नदीकाठ गावांमध्ये चिंता

ओझे । विलास ढाकणे | Oze

दिंडोरी तालुक्यातील (Dindori taluka) सर्वात मोठ्या करंजवण धरणातून (Karanjavan Dam) निफाड (niphad), येवला (yeola), मनमाड (manmad) तालुक्यातील जनतेला शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा (drinking water) रोटेशन (rotation) पद्धतीने पुरवठा केला जातो.

मात्र मनमाड (manmad) शहराची तहान भागवण्यासाठी करंजवण धरणातून जलवाहिनी (aqueduct) करण्याच्या प्रस्तावित योजनेला शासनाने मंजुरी दिल्याने भविष्यात ही योजना होणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. परंतु या योजनेमुळे कादवा नदी (kadva river) व पालखेड (palkhed) डाव्या कालव्यावर विसंबून असलेल्या शेतकर्‍यांच्या (farmers) तोंडचे पाणी पळाले आहे.

मनमाड पाणी योजना (Manmad Water Scheme) करण्यापूर्वी सिंचन (irrigation) पाणीवाटप प्रणालीत बदल करत प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी पाणी आरक्षित करत उचल पाणी परवानगी घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी (farmers) वर्गाकडून होत आहे. कादवा नदीकाठी असलेल्या शेतकर्‍यांना शेतीसाठी सोसायटी स्थापन करून सोसायटी स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात येऊन स्थानिक शेतकर्‍यांना न्याय देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

पालखेड कालव्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकर्‍यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे, अशी चर्चा सध्या होत आहे. बहुचर्चित मनमाड-करंजवण पाणीपुरवठा योजनेला (Water Supply Scheme) युतीच्या काळातही तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारच्या काळातही आ. सुहास कांदे (MLA Suhas Kande) यांनी पाठपुरावा केला होता.

आता शिंदे-फडणवीस सरकारने करंजवण धरणातून मनमाड शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या योजनेला मान्यता दिली आहे. भविष्यात मनमाडसाठी जाणारे पाणी जलवाहिनीद्वारे जाणार असल्याने कादवा नदीकाठच्या गावांना भविष्यात मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे.

म्हणून कादवा काठ व पालखेड डाव्या कालव्यावरील शेतकर्‍यांनी वेळेत सावध होऊन आपल्या हक्काचे पाणी आरक्षित केले पाहिजे. मात्र सध्या स्थनिक शेतकरीवर्गाने दुर्लक्ष केल्याची बाब समोर येत आहे. त्यामुळे भविष्यात कडक उन्हाळ्यात स्थानिक लोकांना शेतीसाठी व पिण्यासाठी पाण्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण होते. पाटबंधारे विभागाकडे वारंवार तक्रार करूनही कादवा नदीत पाणी सोडले जात नाही. अनेक वेळा तर लोकप्रतिनिधींना मध्यस्थी करून पाणी सोडावे लागले आहे.

मागील वर्षी तर कादवा नदीपात्र कोरडे पडल्यानंतर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी पाटबंधारे विभागाशी चर्चा करून पाणी सोडले होते. आजपर्यंत मनमाडचे पाणी कादवा नदीच्या माध्यमातून पूर्व भागात जात होते. परंतु भविष्यात करंजवण मनमाड पाणी योजना सुरू होईल. त्यावेळी कादवा नदीतून मनमाडसाठी होणारे आवर्तन बंद होईल तेव्हा कादवा नदीवर विसंबून असणार्‍या अनेक गावांचा, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा तसेच शेती सिंचनाचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो.

त्याकरता आजच भविष्यात होणार्‍या दुष्परिणामांची दहकता लक्षात घेऊन दिंडोरी व निफाड तालुक्यातील कादवा नदी क्षेत्रात येणार्‍या नागरिकांनी एकत्र येऊन पाणी बचाव कृषी समिती स्थापन करून हंगामी काळात होणार्‍या नाशिक जिल्हा पाणी नियोजन बैठकीत सर्वाधिक पाणी मागणी अर्जांची नोंद करून आपले पाणी आरक्षित करावे.

शासनाच्या नियमानुसार नदीत बंधारे बांधण्यास मनाई असल्याने पाणी अडवता येणार नाही. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार सिंचनासाठी नदीद्वारे पाणी देण्याची आवश्यकता आहे. शासनाने कादवा नदीकाठ व पालखेड डाव्या कालव्यावर अवलंबून असणार्‍या शेतकर्‍यांना नदीपात्र व कालव्यातून पाणी उचलण्यासाठी बारमाही पाणी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे.

दिंडोरी तालुक्यात बारमाही पिके घेतली जातात. मार्च महिन्यापर्यंत विहिरींना पाणी असते. मात्र शेतकर्‍यांना पाण्याची खरी गरज मार्च महिन्यानंतर भासू लागते. त्यामुळे सिंचन पाणी वाटप होत उन्हाळ्यात पाणी देणे गरजेचे आहे. मांजरपाडा (देवसाने) व विविध वळण योजनांचे अतिरिक्त पाणी धरणांमध्ये येत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा जमा होत आहे. यासाठी धरण व सर्व नदी कालवा लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांसाठी पाणी आरक्षित करून उचल परवानगी मिळावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

- नरहरी झिरवाळ, उपाध्यक्ष, विधानसभा

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com