
नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
इलेक्ट्रिक ( EV )तसेच सीएनजी ( CNG) वाहनाचे वापर वाढणे ही काळाची गरज बनली आहे. पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक, सीएनजी वाहन खरेदीला नागरिक पसंती देत आहे. दरम्यान इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यावर त्यांना चार्जिंगचा मोठा प्रश्न निर्माण होत असल्याने नाशिक महापालिका हद्दीत 15 नवीन चार्जिंग स्टेशनची सुविधा करण्यात येणार आहे.
त्यासाठी महापालिकेने 22 ठिकाणांची निवड करून तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. खासदार हेमंत गोडसे यांनी याकामी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या खासदार निधीतून चार्जिंग स्टेशनसाठी खर्च केला जाणार असल्याचे समजते.
नाशिक महापालिकेने एकूण 22 ठिकाणी निश्चित करून तसा प्रस्ताव शासनाकडे रवाना केला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या पथकाने मागील महिन्यात येऊन महापालिकेने दिलेल्या ठिकाणांची पाहणी देखील केली आहे. त्यामुळे नाशिक मध्ये चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहे.
नाशिक शहरात इलेक्ट्रिक व्हेईकल करिता चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी सुमारे 106 ठिकाणे शोधण्यात आलेली आहे. तर प्रायोगिक तत्त्वावर पंधरा ठिकाणी स्टेशन उभारणीचा प्रस्ताव आहे. खासदार हेमंत गोडसे यांनी प्रधान सचिव (शहर विकास, मंत्रालय, मुंबई) यांना पत्र देऊन नाशिक शहरात युएनडीपी अंतर्गत स्टेशन उभारण्याचे सांगीतले आहे. त्यात 15 ठिकाणे देण्यात आली आहे. त्यानुसार नाशिक महानगरपालिकेने 22 ठिकाणी निश्चित करून त्यातून पंधरा ठिकाणी स्टेशन उभारणीचा प्रस्ताव दिला आहे.
चार्जिंग स्टेशन ठिकाणे
मनपा मुख्यालय राजीव गांधी भवन, आरटीओ कॉलनीसमोरील मनपाची खुली जागा, बोधलेनगर, विभागीय कार्यालय, नाशिक पश्चिम, लेखानगर मनपाची खुली जागा, नवीन नाशिक, विभागीय कार्यालय. नाशिक पूर्व, प्रमोद महाजन उद्यान, गंगापूर रोड, विभागीय कार्यालय, नवीन नाशिक, कृषीनगर जॉगिंग ट्रॅक, नाशिक पश्चिम, विभागीय कार्यालय नाशिकरोड, महात्मानगर क्रिकेट मैदान, विभागीय कार्यालय सातपूर, फाळके स्मारक, विभागीय कार्यालय पंचवटी, गणेशवाडी भाजी मार्केट, बिटको हॉस्पिटल, नाशिकरोड, रामसृष्टी उद्यान, डॉ. झाकीर हुसेन हॉस्पिटल, नाशिक पूर्व, महाकवी कालिदास कलामंदिरसमोरील, रामदास कॉलनी उद्यान, तपोवन बसडेपोसमोर, तपोवन रोड, इच्छामणी मंगल कार्यालयजवळील मनपाची खुली जागा, उपनगर, राजे संभाजी स्टेडियम.
आधीचा निर्णय बासनात
नाशिक महापालिका आयुक्त रमेश पवार असताना त्यांनी बांधकाम परवाने देताना ज्या ठिकाणी 25 पेक्षा जास्त फ्लॅट असतील त्या ठिकाणी एक चार्जिंग स्टेशन तर 51 पेक्षा जास्त फ्लॅट असल्यास दोन चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यांची बदली झाल्यावर हा निर्णय बाजूला पडल्याचे दिसून येत आहे.