शासन निर्देशाप्रमाणेच शहर बससेवेचा विस्तार

सिटीलिंकचे ऑपरेशन जनरल मॅनेजर मिलिंद बंड
शासन निर्देशाप्रमाणेच शहर बससेवेचा विस्तार

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

शासन निर्देशाप्रमाणे as per government directive नाशिक महानगरपालिकेस त्यांची बससेवा NMC Bus Serives शहर हद्दीच्या कक्षेच्या बाहेर वीस किलोमीटर परिघक्षेत्रापर्यंत विस्तारित करता येईल, असा अध्यादेश असल्याची माहिती सिटीलिंकचे ऑपरेशन जनरल मॅनेजर मिलिंद बंड Milind Bund, Operations General Manager, Citylink यांनी दिली.

नाशिक महापालिकेने काही दिवसांपूर्वीच सिटीलिंक या नावाने नाशिक शहरासाठी बस सेवा सुरू केली. सुरुवातीला ही बससेवा फक्त शहरापुरती मर्यादित होती, त्यानंतर नाशिक शहरानजिक असलेल्या गावांपर्यंत ही बससेवा सुरू झाली. मात्र राज्य परिवहन महामंडळ MSRTC कामगार सेनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सिन्नर Sinnar येथे त्यास विरोध दर्शविला.

यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळाचे नुकसान होणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र याबाबत सिटीलिंकचे ऑपरेशन जनरल मॅनेजर मिलिंद बंड यांनी देशदूतशी संवाद साधताना सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना गृह विभाग मंत्रालय 30 ऑक्टोबर 1991 मधील शासन निर्देशाप्रमाणे नाशिक महानगरपालिकेत त्यांची बससेवा शहर हद्दीच्या बाहेर 10,15 व 20 किलोमीटर क्षेत्रापर्यंत विस्तारित करता येईल. त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी नाशिक महानगरपालिकेस ना हरकत पत्र देखील दिले आहे.

जर ही बससेवा सुरू करताना कायद्याचे उल्लंघन झाले असले तर आतापर्यंत परिवहन महामंडळाने आरटीओला अर्ज करून आमच्या गाड्या जमा करायला पाहिजे होत्या. सिटीलिंकची बस सध्या सिन्नर तहसील कार्यालयापर्यंत धावते. जुन्या जकात नाक्यापासून हे अंतर 19.3 किलोमीटरचे आहे, तर त्र्यंबक येथे सदरहू बस फक्त 18 किलोमीटरपर्यंत जात आहे. तेथून अजून दोन किलोमीटर गाडी जाऊ शकते असेदेखील त्यांनी सांगितले.

मुंबई येथील बस सेवेबद्दल बोलताना त्यांनी असे सांगितले की, दादर ते ठाणे या मार्गावर राज्य परिवहन महामंडळाची, बेस्टची, नवी मुंबई शहर, व ठाणे मनपाची बस चालते. यामध्ये प्रत्येकाचे भाडे हे वेगवेगळे आहेत. तसेच नाशिक मध्ये देखील सिन्नर व त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी सिटीलिंकचे दहा रुपये भाडे जास्त आहे. हा लोकांचा विषय आहे की त्यांनी कुठली बससेवा वापरावी. सरकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याने नुकसान किंवा फायदा याचा विचार न करता कायद्याचा विचार करावा लागतो असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.

Related Stories

No stories found.