<p><strong>नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)</strong></p><p>आदिवासी विकास महामंडळात बोगस प्रमाणपत्र सादर करुन शासनाची फसवणूक आणि विविध पदोन्नत्या, वेतनावाढीचे लाभ कर्मचाऱी घेत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वर्ग-२ आणि वर्ग-३च्या ३०० पेक्षा अधिक कर्मचार्यांच्या एमएससीआयटी प्रमाणपत्राची तपासणी केली जाणार आहे.</p>.<p>महामंडाळाने बोगस प्रमाणपत्राचे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून सर्वच प्रादेशिक कार्यालयांकडून याची माहीतीही मागवली आहे. पदोन्नतीसह इतर लाभ घेण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या सरकारच्या काळात कर्मचार्यांना एमएससीआयटीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते.</p>.<p>त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना कुठलेही लाभ द्यायचे नाही, असे स्पष्ट आदेश होते. लाभ घेण्यासाठी २००७ पर्यंत कोर्स पूर्ण करुन हे प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. पण आदिवासी विकास महामंडळातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी हा कोर्स न करताच थेट बनावट, बोगस प्रमाणपत्रे सादर करुन पदोन्नती, वेतनवाढी, अश्वासित प्रगती योजनेसह इतर सर्वच लाभ पदरात पाडून घेतली.</p>.<p>यातील बहुतांशी कर्मचारी सेवानिवृत्तही झाले आहेत. पण आदिवासी विकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी सर्रासपणे बनवाट प्रमाणपत्र सादर केली. ही बाब उघडकीस झाल्यानंतर नंदूरबार जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांची सर्वच प्रमाणपत्र आता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आली आहे.</p>.<p>राज्यातील या प्रमाणपत्रांच्या योजनेत येणाऱ्या वर्ग-२, वर्ग-३ तसेच वर्ग-४च्या वाहनचालक आणि शिपाई वगळून इतर कर्मचाऱ्यांचेही प्रमाणपत्र तपासण्यात येत आहे. यातील ३०० कर्मचाऱ्यांची माहीती प्रादेशिक कार्यालयांकडून मागविण्यात आली आहे.</p>
