सातपूर l Satpur (प्रतिनिधी)
वीज देयकांमध्ये डिमांड चार्जेस लागून आलेली असून हि रक्कम लाखो रुपयांपर्यंत असल्याने उद्योजक हतबल झाला आहे. महावितरणच्या या वीज बिलाबाबत उद्योजकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
ऊर्जामंत्र्यांनी यापूर्वीच वीज बिलात डिमांड चार्जेस उद्योगांना माफ करण्यात येतील, असे आश्वासन दिलेले असताना या महिन्यात हाती पडलेली वीज देयके पाहून उद्योजक संतप्त झाले आहे.
उद्योगांना आकारण्यात आलेल्या अतिरिक्त वीज बिले रद्द करावे व योग्य पद्धतीने आकारणी करावी तीन महिन्यात बंद असलेल्या उद्योगांना नाममात्र वीजबिल आकारणी करावी अशा उद्योजकांच्या विविध मागण्या आयमासह राज्यभरातील शंभर उद्योजक संघटनांनी ऊर्जा मंत्र्यांकडे सादर केली होती.
यावेळी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी या कालावधी़तील डिमांड चार्जेस रद्द करण्याचे आश्वासनही दिले असताना या महिन्यात उद्योगांना मिळालेल्या वीज देयकांत ही जादा डिमांड चार्जेस देयकांत आकारण्यात आलेली पाहून, आधीच कोरोना मुळे त्रासलेल्या उद्योजकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे.
उद्योजकांची संघटना आयमाने या प्रकरणी यापुर्वीच वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केलेली आहे, या महिन्यातील ही वीजबिले पाहून आयमा पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळाले. बुधवारी आयमा अध्यक्ष वरूण तलवार, उन्मेष कुलकर्णी, राजेंद्र पानसरे, विनीत पोळ तसेच निमाचे नूतन सचिव आशिष नहार, खजिनदार संदीप भदाणे, मनीष कोठारी आदींनी महावितरण कंपनीचे मुख्य अभियंता खंदारे यांची भेट घेऊन त्यांना उद्योजकांच्या आपल्या तीव्र भावना केल्या व कुठल्याही परिस्थितीत आलेले डिमांड चार्जेस हे उद्योजक भरणार नाही असे ठणकाउन सांगितले,
यावर मुख्य अभियंता खंदारे यांनी आपल्या भावना वरिष्ठांना कळविण्यात येतील व त्याबाबतची माहिती आपणास त्वरित देऊ असे आश्वासन दिले तसेच या करिता कुठल्याही उद्योजकाचे वीज पुरवठा खंडित न करण्याची मागणी आयमाच्या व पदाधिकाऱ्यांनी केली.
त्यावर उद्योजकांच्या भावना जाणून घेतल्यानंतर महावितरणचे मुख्य अभियंता खंदारे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन वीज थकबाकी किंवा डिमांड चार्जेस न भरल्यास कोणाचाही वीजपुरवठा बंद होणार नाही असे आश्वासन दिले.
आयमाने सादर केलेल्या मागण्या
उद्योगांचा स्थिर वा मागणी आकार २२ मार्चपासून पुढील ६ महिन्यांसाठी रद्द करण्यात यावा, उद्योगांना लॉकडाऊन कालावधीतील वीज बिल थकबाकी भरण्यासाठी ६ महिने हप्ते व मुदत विना व्याज व विनाविलंब आकारांची द्यावी, लघुदाब उद्योगांची पॉवर फॅक्टर पेनल्टी २२ मार्चपासून पुढील ६ महिन्यांसाठी रद्द करावी आणि उच्च दाब उद्योग यांचे केव्हीएएच बिलिंग मार्च २०२१ अखेर एक वर्षासाठी रद्द करण्यात यावे.
ऊर्जामंत्री करणार नियामक आयोगाकडे पाठपुरावा
वीज बिलातील स्थिर आकार रद्द करावा के व्ही एच बिलिंग प्रणालीऐवजी जुन्या पद्धतीनेच बिल आकारणी करावी यासह विविध मागण्यांसाठी मसिआ पदाधिकाऱ्यांनी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची मुंबईत भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.
तर स्थिर आकार रद्द करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री राऊत यांनी मसिआ पदाधिकाऱ्यांना दिले.