सरकारविरोधात शेतकरी संघटनांचा एल्गार
सरकारविरोधात शेतकरी संघटनांचा एल्गार
नाशिक

सरकारविरोधात शेतकरी संघटनांचा एल्गार

*क्रांतीदिनी ' मुक्ती ' दिवस साजरा करणार *ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत घोषणा

Vijay Gite

Vijay Gite

नाशिक । NASHIK (प्रतिनिधी)

शेतमजूर आणि कष्टकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने सुमारे २५० शेतकरी संघटनांच्यावतीने भारत सरकारला पत्र लिहून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

यावर्षीचा क्रांतीदिन (दि.९) शेतकरी, शेतमजूर, मच्छिमार, दलित, आदिवासी, कारागीर, असंघटीत कामगार, महिला व मजूर यांच्या मुक्तीचा दिवस साजरा केला जाणार असल्याची घोषणा जनसंघटनांचा राष्ट्रीय समन्वय असणाऱ्या व्यासपीठाने ऑनलाईन पत्रकार परिषदेव्दारे शुक्रवारी (दि.७) केली.

पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, अशोक ढवळे, प्रतिभा शिंदे, राजू देसले, प्रभाकर नारकर, बाबासाहेब देवकर, जगदीश इनामदार आदींनी संवाद साधला.

शेतकरी व शेतमजूरांच्यावतीने केंद्र सरकारला कष्टकरी वर्गाच्यावतीने पत्राव्दारे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात केलेले बदल, शेतकरी व कष्टकऱ्यांसाठी निराशाजनक ठरलेली कृषी पॅकेजची घोषणा, कॉर्पोरेट्सच्या हाती जाणारी देशाची सुत्रे आदी मुद्द्यांवर या पत्राव्दारे शेतकरी संघटनांनी बोट ठेवले आहे.संघटनांच्यावतीने पंतप्रधानांकडे काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये कृषी उत्पन्न, वाणिज्य व व्यापार अध्यादेश, शेतकरी विषयक हमी भाव व कृषी सेवा करार अध्यादेश, जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम दुरूस्ती या बाबी कोवीड-१९ व लॉकडाऊनच्या कक्षेत आणल्याने त्या शेतकरी विरोधात असून त्यामुळे पिकांचे भाव पडतील, बियाण्यांची सुरक्षितता खालावेल व ग्राहकांच्या खाद्यपदार्थांचे दर वाढतील,अशी भिती व्यक्त केली आहे.

याशिवाय २०१९-२० मधील रब्बी हंगामाचे कर्ज माफ व्हावे, बचतगट व एमएफआयकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज माफ व्हावे, किमान हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणे हा गुन्हा जाहीर करावा, वीज दुरूस्ती विधेयक-२०२० मागे घेऊन कोवीड-१९ नष्ट होईपर्यंत कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर, लहान दुकानदार.

सूक्ष्म व लघू उद्योजक-व्यापाऱ्यांची वीज बीले माफ करावीत, नैसर्गिक संकटाने फटका बसलेल्या पिकांसाठी व शेतीपूरक व्यवसायांसाठी नुकसान भरपाई द्यावी, डिझेल व पेट्रोलच्या किमती निम्म्याने कमी कराव्यात, मनरेगा अंतर्गत कामांचे दिवस किमान २०० करावेत व किमान वेतन द्यावे, प्रतिव्यक्ती प्रतिमहिना १५ किलो धान्य, १ किलो खाद्यतेल, १ किलो डाळी, व १ किलो साखर इतका शिधा मिळावा व इतर गरजांसाठी रोख हस्तांतरणाची व्यवस्था व्हावी, आदिवासी व इतर शेतकऱ्यांच्या जमिनी-वनसंपत्तीचे रक्षण केले जावे.

कंपन्यांना भूमि अधिग्रहणास प्रतिबंध करून शेतकरी पिढ्यानपिढ्या कसत असणारी जमिन सरकार उध्दस्थ करणार नाही याची हमी द्यावी. कॅम्पा कायद्याच्या नावे वनजमिनींवर होणारी लागवड त्वरीत थांबवावी, अशा मागण्यांचा यात समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com