प्रत्येक जि.प. गटाला मिळणार ४५ लाखाचा निधी

प्रत्येक जि.प. गटाला मिळणार ४५ लाखाचा निधी

नाशिक । Nashik

जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला व मागील वर्षापासून अखर्चित असलेल्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चाला अखेर सुरुवात झाली आहे. ग्रामपंचायत विभागाकडून गेल्यावर्षी २४.६० कोटी , यंदा प्राप्त झालेल्या ८.२० कोटी अशा ३२.८० कोटी रुपये निधीचे नियोजनाचे काम सुरू आहे.

यात प्रत्येक सदस्यांच्या वाटयाला ४५ लाखांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांकडून कामांची यादी मागवली जात आहे.यासाठी २०-२२ सदस्यांची पत्रे प्राप्त झाली आहेत.प्रती सदस्याला गटासाठी ४५ लाख रूपयांचा निधी मिळणार आहे. त्यामुळे कार्यकाल संपता-संपता कामे करता येणार असल्याने सदस्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

ग्रामविकासासाठी केंद्र सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगातून थेट निधी दिला जातो. त्यात ग्रामपंचायतींना ८० टक्के व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना प्रत्येकी १० टक्के निधी दिला जातो. गत आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्हयासाठी असा २४.६० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. मात्र, या निधी खर्चाबाबत राज्य शासनाचे निर्देश नसल्याकारणाने हा निधी खर्चाविना पडून होता.

दरम्यान,राज्य सरकारने डिसेंबर २०२० मध्ये या निधीतून बंधित व अबंधित कामांचे नियोजन कसे करायचे याबाबत स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही जिल्हा परिषदेकडून या निधी नियोजनाबाबत उदासीनता दाखवली गेली. त्यातच या आर्थिक वर्षात १५ व्या वित्त आयोगाचा ८.२० कोटींचा चौथा हप्ता देखील प्राप्त झाला. निधी प्राप्त होऊन देखील निधी नियोजनाबाबत प्रशासन व पदाधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवत वेळ घालवत होते.

सदस्यांची निधी खर्चाबाबत ओरड होती. मात्र, प्रशासन व पदाधिकारी यांनी मौन बाळगले होते. सर्वसाधारण सभा व स्थायी समिती सभेत या निधी खर्चा संदर्भात प्रश्न उपस्थित झाले. परंतू, पदाधिकाºयांसह काही ठराविक सदस्य तसेच प्रशासन यावर चुप्पी साधून होते.

याबाबत माजी सभापती मनिषा पवार यांनी वारंवार पत्रव्यवहार करत निधी खर्चाबाबत विचारणा केली. निधी खर्चाविना पडून असल्याचे अनकेदा त्यांनी निर्देशनास आणून दिले. पवार यांच्या पत्रानंतर प्रशासनाला जाग आली अन त्यांनी इतर जिल्हा परिषदांमधील नियोजनाची माहिती घेतली. यानंतर, प्रशासनाने निधी नियोजनाचे धोरण निश्चित केले. त्यानुसार आता ७२ जिल्हा परिषद सदस्यांकडून त्यांच्या गटांमधील कामांची यादी मागवली जात आहे. आतापर्यंत १६ सदस्यांचे पत्र ग्रामपंचायत विभागाला प्राप्त झाल्याचे सांगितले जात आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी हक्काचा सेस निधी नसताना सदस्यांना गटांमध्ये काम करण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळणार असल्याने सदस्यांनी मनीषा पवार यांनी पाठपुरावा केल्याबाबत आभार व्यक्त केले आहेत.

असे होईल निधीचे नियोजन

१५ व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेला आतापर्यंत ३२.८० कोटींचा निधी मिळालेला आहे. हा निधी सर्व ७२ गटांमध्ये समान वितरित केला जाणार आहे. यासाठी बंधित १६.४० कोटी रुपये निधीतून पाणी पुरवठा, जलसंधारण व स्वच्छतेची कामे करता येणार आहेत, तर अबंधित निधीतून इतर पायाभूत सुविधांसह शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याणसाठी निधी खर्च करता येणार आहे.

निधी ४५ लाख असताना पत्र ३६ लाखांचे ?

दरम्यान, या निधीचे समान वाटपाचे सुत्र निश्चित झालेले असल्याने प्रत्येक सदस्यांला ४५ लाखांचा निधी प्राप्त होणार आहे. असे असताना सदस्यांकडून ३६ लाखांच्या कामे मागविली जात असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे सदस्य देखील संभ्रमात सापडले आहे. हक्काचा ४५ लाखांचा निधी का नाही ? अशी विचारणा आता सदस्यांकडून होऊ लागली आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com