संपामुळे कळवण आगारात आर्थिक व्यवहार ठप्प

संपामुळे कळवण आगारात आर्थिक व्यवहार ठप्प
एसटी

कळवण| संदीप जगताप Kalwan

कळवण तालुक्यात (kalwan) एसटी कामगारांच्या (ST workers) संपामुळे कळवण आगार ठप्प पडले असून कळवण आगारातील एका वाहनचालकाने आत्महत्या (Suicide) केल्याने कळवण आगार चर्चेत आले आहे. कळवण आगारातील कामगारांच्या व्यथा व प्रवाशांच्या व्यथा शासनाने जाणून घ्याव्यात, अशी मागणी होत आहे. संपामुळे कळवण आगारातील आर्थिक व्यवहार ठप्प (Financial transactions stalled) पडले आहे.

राज्य परिवहन मंडळाचे (State Transport Board) राज्य शासनात (state government) विलीनीकरण (Merger) करण्याच्या मागणीसाठी दिवाळीच्या तोंडावर सुरू झालेला कर्मचार्‍यांचा व कामगारांचा संप कुठलाच तोडगा न निघाल्याने दिवाळी (diwali) संपल्यावरही सुरूच आहे. उलट दिवाळी संपताना रविवारी तो जास्त चिघळला आणि त्याची व्याप्ती व तीव्रताही वाढली 22 दिवसांपासून संप करूनही आपल्या मागण्यांवर शासन कुठलाही पूरक विचार करत नाही.

उलट प्रकरण न्यायालयासमोर नेऊन संप बेकायदा ठरवण्याचा व संपकर्‍यांना सेवा समाप्तीची दमदाटी करण्याचा प्रकार होत असल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये संतापाची तीव्र लाट निर्माण झाली. त्याच्या परिणामी राज्यातील 129 आगारांमधील कामगारांनी उत्स्फूर्त बंद पाळला. त्यामुळे राज्यातील एसटीच्या सेवेला रविवारपासून मोठा ब्रेक लागला आणि दिवाळीत काही प्रमाणात सुरू असलेली सेवाही पूर्णपणे ठप्प झाली.

यात कळवण आगाराचा एक कोटी रुपयांच्या पुढे नुकसान झाले आहे. त्याच्या परिणामी दिवाळी संपवून कामावर परतण्याच्या घाईगडबडीत असणार्‍या प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. अगोदर या संपात सहभागी नसलेल्या एसटी कामगार युनियनने (ST Workers Union) कामगारांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत सर्व आगारांमध्ये ‘बंद’ची हाक दिल्याने आता हा संप पुरता चिघळला असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

एसटी महामंडळाने वार्षिक वेतनवाढ आणि शासकीय सेवेत विलीनीकरणाच्या मागणीवर दिवाळीनंतर चर्चेचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याबाबत कृतीतून विश्वास निर्माण करण्यात महामंडळाला अपयशच आल्याच्या परिणामी कर्मचार्‍यांमध्ये संतापाचा उद्रेक झालाआहे. त्यामुळे आता राज्यातील गोरगरीब व सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी असणार्‍या लालपरीचे भवितव्य काय? हा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कारण प्रश्न हा सध्या सुरू असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या संपापुरता मर्यादित नाही तर तो एकूण महामंडळाच्या अवस्थेचा आणि या सार्वजनिक परिवहन सेवेला लागलेल्या घरघरीचा आहे. एकेकाळी गाव तिथे एसटी’ असा लौकिक प्राप्त करणार्‍या एसटी महामंडळाची अवस्था सध्या ‘एसटी तिथे रखडपट्टी’ झाली आहे. महामंडळाची ही अवस्था ही खरी चिंतेची बाब आहे.

त्यावर सरकार म्हणून सत्तेवर बसणारे कधीच मुळापासून गांभीर्याने विचारच करत नाहीत. मग त्यावर उपाययोजना होणे ही तर लांबचीच वाव! मागच्या सात दशकांच्या या महामंडळाच्या प्रवासात कर्मचार्‍यांचे व कामगारांचे संप, आंदोलने ही थोड्य फार फरकाने एकाच प्रमुख मागणीसाठी झालेली आहेत आणि ती मागणी म्हणजे सेवा शासनात विलीन करावी हीच! त्याला बोनस (Bonus), वेतनवाढ (Pay rise), घरभाडे भत्ता आदी तत्कालीन मागण्यांची जोड मिळत राहिलेली आहे.

सध्याही हा संप चिघळण्याचे मुख्य कारण हे शासनसेवेत विलीनीकरण करा या प्रमुख मागणीवर सरकारने मूग गिळून गप्प राहणे हेच आहे. आजवरच्या सरकारांनी एसटी कामगार, कर्मचारी यांचे संप मिटवण्यासाठी जो फंडा वापरला तोच हे सरकारही यावेळी वापरू पाहत आहे, हेच एसटी कर्मचार्‍यांच्या उद्रेकाचे प्रमुख कारण आहे.

मात्र,सरकारची स्थिती कळतंय पण वळत नाही अशी आहे कारण सर्व सोंग आणता येतात पण पैशांचे सोंग आणता येत नाही, हे त्रिकालाबाधित सत्य! कर्मचार्‍यांची मागणी मान्य करून त्यांना शासनसेवेत सामावून घेतल्यास निव्वळ कर्मचार्‍यांच्या वेतनापोटी शासनाच्या तिजोरीवर दरमहा एक हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल. हा भार सरकारला सोसवणारा नाहीच.

त्यामुळेच सरकार कर्मचार्‍यांच्या जुजबी मागण्या मान्य करून त्यांचा संप मिटवण्याच्या प्रयत्नात आहे. आपल्या तोंडाला पुन्हा एकवार पाने पुसली जातायत हे लक्षात येत असल्यानेच एसटी कर्मचार्‍यांचा संयम संपत चालला आहे. त्यातूनच अनिश्चित भविष्याची चिंता कर्मचार्‍यांना नैराश्यात लोटते आहे व हे नैराश्य त्यांना जीवनच संपवून टाकण्याच्या अविचारी व घातक मार्गावर लोटते आहे.

मूळ मुद्दा हा की, आपल्याच शेजारच्या कर्नाटक वगैरे राज्यांमध्ये समस्या सारख्या असूनही त्या राज्यातील सेवा फायद्यात आहेत पण महाराष्ट्राला एसटी महामंडळ फायद्यात आणणे तर सोडाच पण किमान ना नफा ना तोटा तत्त्वावरही चालवता येत नाही. उलट दिवसेंदिवस एसटी महामंडळ डबघाईला जाते आहे, हे असे का? जोवर या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर शोधण्याची राज्यकत्यांची इच्छाशक्ती जागृत होणार नाही तोवर एसटी महामंडळाची सध्याची स्थिती कायम राहील.

दरम्यान, महामंडळ न्यायालयाच्या मदतीने संप अवैध ठरवून मूळ मुद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न करते आहे तर विरोधक त्याचा फायदा उचलत हा मुद्दा शक्य तेवढा तापविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असो. हे होणारच कारण राजकारण आपल्या पाचवीला पुजले आहे. मात्र, त्याने एसटी महामंडळाची दुरवस्था कशी दूर होणार? सामान्यांच्या जीवनवाहिनीला लागलेले ब्रेक कसे निघणार? मुळात हीच स्थिती राहिली तर एसटी आणखी किती काळ जिवंत राहू शकेल? हा यक्षप्रश्न!

सामान्यांची जीवनवाहिनी जिवंत ठेवायची, निरोगी बनवायची तर आता जुजबी उपचार नव्हे तर मोठ्या शस्त्रक्रियेची वेळ येऊन ठेपली आहे. ती करावीच लागेल अन्यथा सर्वसामान्यांच्या जीवनवाहिनीचे मारेकरी हा शिक्का राज्यकर्त्यांच्या कपाळावर बसणे अटळच! तो राजकीयदृष्ट्या न परवडणारा! शिवाय एसटीच्या खाजगीकरणाचा पर्याय पुढे करणे ही निव्वळ धूळफेक! सरकारने हे लक्षात घेऊन शस्त्रक्रियेची मानसिकता पक्की करावी, हेच सगळ्यांसाठी उत्तम, हे मात्र निश्चित!

Related Stories

No stories found.