नाशिक | Nashik (प्रतिनिधी)
कोवीड १९ संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी म्हणुन नेमुन दिलेल्या कामात हलगर्जीपणा तसेच दिशाभुल करणारी माहिती दिल्याच्या कारणावरून आपत्ती व्यावस्थापन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांबाबत पोलीसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कागपत्रे मागवली आहेत.
रवींद्र शिंदे असे गुन्हा दाखल झालेल्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांचे नाव आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रशांत वाघमारे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रविवारी दुपारी सरकारवाडा पोलिसांनी शिंदे यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम ५६ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिंदे यांची जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. तर राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या कार्यक्रमाचे क्षेत्रीय स्तरावर समनव्यक म्हणुन शिंदे यांची नेमणूक करण्यात आली होती.
जागतिक आपत्ती असलेल्या करोना महामारीच्या कामात शिंदे यांनी वारंवार या जबाबदरीकडे दुर्लक्ष केल्यावरून. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने सूचना दिल्या होत्या.
माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या कार्यक्रमाचा आढावा बैठकीत खोटी माहिती देऊन शिंदे यांनी प्रशासनाची दिशाभूल केल्यानेे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. याबाबत त्यांनी मुदतीत खुलासा न केल्याने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सरकारवाडा पोलीसांनी याचा तपास सुरू केला असून शिंदे यांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसा, त्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिलेली माहिती तसेच एकुण झालेल्या हलगर्जीपणाबाबतची सर्व कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागवण्यात आली आहेत. कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलीस सुत्रांनी सांगीतले.
होऊ शकते अटक
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसर एका वरिष्ठ अधिकार्यावर कारवाई होण्याची ही राज्यात पहिलीच घटना मानली जात आहे. यामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती असताना अधिकार्यांचा झालेला हलगर्जीपणा, त्यामागची कारणे व दिलेल्या खोट्या माहितीची शहानिशा करण्यात येणार आहे. यामध्ये ते दोषी आढळल्यास न्यायालयाच्या परवानगीने त्यांना अटकही होऊ शकते असा अंदाज व्यक्त होत आहे.