ओबीसींबरोबर ‘मराठा’ सर्व्हेक्षण करा

पुरस्कार वितरणप्रसंगी कोंढरे यांची मागणी
ओबीसींबरोबर ‘मराठा’ सर्व्हेक्षण करा

मालेगाव । प्रतिनिधी Malegaon

पदोन्नतीचे आरक्षण (Reservations) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित असून ओबीसी सर्व्हेक्षणासाठी (OBC Survey) शासन 425 कोटी खर्च करून ओबीसी समाजाचा (OBC community) इम्पेरियल डाटा (Imperial data) तयार करणार आहे. ओबीसी सर्व्हेक्षणाबरोबरच सर्व समाजाचे सर्व्हेक्षणही राज्य मागास आयोग करणार आहे. त्यात मराठा समाजाचेही सर्व्हेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी अ.भा. मराठा महासंघाचे (Maratha Federation) राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे (Rajendra Kondhare) यांनी केली आहे.

तालुक्यातील दाभाडी (dabhadi) येथे मराठा महासंघ आयोजित मराठा भुषण पुरस्कार (Maratha Bhushan Award) वितरण व स्व. अण्णासाहेब पाटील सार्वजनिक वाचनालयाच्या (Late. Annasaheb Patil Public Library) उद्घाटनप्रसंगी कोंढरे बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषिमंत्री दादाजी भुसे (Agriculture Minister Dadaji Bhuse) तर प्रमुख पाहुणे म्हणून मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटील, खा.डॉ. सुभाष भामरे, मविप्र अध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे, बारा बलुतेदार मित्रमंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष बंडुकाका बच्छाव, भाजपा जिल्हाध्यक्ष सुरेश निकम, अ‍ॅड. शिशिर हिरे, महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत बनकर आदी उपस्थित होते.

भविष्यात प्रगती साधायची असेल तर वाचनाशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठीच स्व. अण्णासाहेब पाटील वाचनालयाचे उद्घाटन करण्यात आले असून या माध्यमातून युवकांना विविध प्रकारची पुस्तके उपलब्ध करण्यात येतील, असे महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पाटील यांनी नमूद केले. यावेळी दाभाडीचे प्रकाश अमृत निकम, मनोज मधुकर हिरे, डॉ. एस.एस. निकम, आघार बु. येथील समाधान हिरे,

रामचंद्र हिरे, संजय हिरे, मालेगाव येथील अ‍ॅड. ज्योती भोसले, नगरसेवक अ‍ॅड. गिरीश बोरसे, तानाजी शिंदे, सातमाने येथील विनोद जाधव, तसेच करोना काळातील सेवेबद्दल दीपक निकम, रावसाहेब निकम, भरत निकम यांना मराठा समाज भुषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमात खा.डॉ. भामरे, डॉ. एस.एस. निकम, अ‍ॅड. ज्योती भोसले यांनीही मनोगत व्यक्त केले. सेवानिवृत्त प्राचार्य ए.के. पाटील यांनी प्रास्ताविक तर अमोल निकम यांनी सुत्रसंचालन केले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात शासनाने प्रयत्न केले आहेत. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्याच्या पुढे आरक्षण देता येणार नसल्याचे मत नोंदविल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला आहे. आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडावी लागणार आहे. -

दादाजी भुसे कृषिमंत्री, म.रा.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com