जिल्ह्यातील 'इतक्या' वि.का.सोसायट्या होणार संगणीकृत

नाशिक । विजय गिते | NashiK

प्राथमिक विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांकडे राज्याच्या कृषी सहकारी पतपुरवठा व्यवस्थेचा (Agricultural Cooperative Credit System) कणा म्हणजे म्हणून पाहिले जाते.

या सोसायट्यामधून जो व्यवहार वा कारभार चालतो तो पूर्वपार तसाच चालत आलेला आहे. मात्र,यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने (central government) घेतला असून या सहकारी सोसायटयांचे संगणकीकरण (Computerization) केले जाणार आहे. यासाठी राज्यात पहिल्या टप्प्यात चार हजार तर नाशिक जिल्ह्यात (nashik disrict) ६१४ विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटयांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

नाशिकसह (nashik) राज्यातील संपूर्ण जिल्हा बँकांचा व्यवहार हा विविध विकास सोसायट्यांच्या बळावर टिकून आहे. या सोसायट्यांचे संगणकीकरण झाल्यास जिल्हा बँकांचीही (District Banks) प्रणाली मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत अभियानातून (Atmanirbhar Bharat Abhiyan) देशातील कृषी सोसायटयांच्या संगणकीकरणाचे नियोजन केले आहे.

यासाठी सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी साडेचारशे कोटींचा खर्च राज्यातील सोसायट्यांसाठी अपेक्षित आहे. असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या सहकार विभागाने (Department of Cooperation) संगणकीकरणासाठी आधी राबविलेल्या पथदर्शक प्रकल्पात पाच जिल्ह्यातील निवडक (election) कृषी सोसायटी होत्या. त्यानंतर यामध्ये पन्नास सोसायटयांना समाविष्ट करण्यात आळे आहे.

राज्यात पहिल्या टप्प्यात चार हजार सोसायट्यांचे संगणकीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तर नाशिक जिल्ह्यातील एकूण 1053 सोसायटयांपैकी 614 सोसायटयांचे पहिल्या टप्प्यात संगणकीकरण केले जाणार आहे. कोणत्या सोसायटयांचा यामध्ये समावेश करायचे याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्हा समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे जबाबदारी राहणार आहे.

असा आहे प्रकल्प

• जिल्ह्यातील प्राथमिक विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटया : १०५३

• संगणकीकरणासाठी जिल्हास्तरीय समितीने निवड केलेल्या संस्थांची संख्या : ६१४

• निवड केलेल्या सोसायट्यांची वर्गवारी : ' अ 'वर्ग - २६, 'ब ' वर्ग - ५८३,' क'वर्ग- ५

• पहिल्या टप्प्यात लाभ घेणाऱ्या सोसायट्या : १४९ ( सन २०२२ - २३)

• दुसऱ्या टप्प्यात लाभ घेणाऱ्या सोसायट्या : २३५ ( सन २०२३ - २४)

• तिसऱ्या टप्प्यात लाभ घेणाऱ्या सोसायट्या : २३० ( सन २०२४ - २५)

• प्रकल्पासाठी कोण किती हिस्सा देणार : केंद्र शासन 60.73%,राज्य शासन-29.25%,नाबार्ड -10.2%

• संगणकीकरणाचे फायदे : व्यवहार पारदर्शक होऊन जलद होणार व तात्काळ सेवा मिळणार

• वर्ग 'अ', 'ब'तील प्राथमिक विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांना मिळणार प्राधान्य