<p><strong>नाशिक । Nashik</strong></p><p>बहु प्रतिक्षीत नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन सात मजली इमारतीच्या कामास अद्याप मुहुर्त लागला नाही. मुख्यमंत्री ठाकरे व सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायधिश बोबडे यांच्या हस्ते उद्घाटन होऊन वर्षाचा कालावधी पुर्ण झाला आहे. </p> .<p>नाशिक जिल्हा न्यायालयाचा वाढता व्याप व अगामी काळातील नियोजन पाहता या ठिकाणी विस्तीर्ण सर्व सुविधांनी सुसज्ज नवीन इमारत उभी रहावी यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. न्यायालयासाठी अतिरिक्त जागेची मागणी होती. काही जेष्ठ विधिज्ञ व जिल्हा वकिल संघाने उच्च न्यायालयात पाठपुरावा केल्यानंतर जिल्हा न्यायालयाला पोलिस मुख्यलयाची अडीच एकर जागा बहू प्रतिक्षेनंतर देण्यात आली. </p><p>न्यायालयाला जागा मिळाल्यानंतर या ठिकाणी अद्ययावत स्वरूपाची वास्तू उभारण्याचे काम प्रस्तावित होते. राज्य सरकारने त्यास 171 कोटी रुपये मंजूर केले. 16 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमुर्ती भुषण गवई इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत इमारतीचा भुमीपुजन सोहळा पार पडला. मात्र, यानंतर मार्च महिन्यात लागलीच लॉकडाऊन सुरू झाले. </p><p>अगदी यावर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरूवातीला जिल्हा न्यायायल पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले. सर्वच न्यायालात प्रशासकीय कामांना सुद्धा यामुळे ब्रेक लागला होता. याचा थेट परिणाम नवीन इमारतीच्या तांत्रिक कामांवर झाला. टेंडर सुद्धा प्रसिद्ध होणे बाकी आहे. ही नुतन इमारत सात मजली असून, अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज 44 न्यायदान कक्ष असतील. </p><p>पक्षकार, वकीलांसाठी सुसज्ज आणि प्रशस्त जागा इमारतीत असेल. बाररूम, सरकारी वकीलांसाठी विशेष जागा, वकीलांसाठी ऑडीटोरीयम, लायब्ररी अशा सुविधा त्यात असणार आहेत. यामुळे या बाधंकामाची सर्वांना प्रतिक्षा आहे.</p><p>आतापर्यंत या इमारतीच्या कामासाठी आवश्यक ते टेंडरच प्रसिद्ध झालेले नसून, न्यायालय नुतन इमारत बांधकाम टेंडर प्रसिद्ध करण्याचे काम पुढील महिन्यापर्यंत होईल. त्यानंतर टेंडर निश्चित करण्यास काही काळ जाऊ द्यावा लागतो. साधारणत: मे महिन्यापर्यंत प्रत्यक्ष इमारतीच्या कामास सुरूवात होऊ शकते. मे महिन्यापर्यंत तांत्रिक कामांची पुर्तता होऊन प्रत्यक्ष कामास सुरूवात होऊ शकते.</p><p><em>- अॅड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष नाशिक वकिल संघ</em></p>
