नाशिक । NASHIK (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारने जिल्हा बँकांना शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या कर्जमाफीच्या निधीतून केवळ पीककर्जच वाटप करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचाही दबाब आहे. त्यामुळे ठेवी मिळण्याच्या प्रतिक्षेत असलेले जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ठेवीदार अस्वस्थ आहेत.
या विरोधात जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळानेही शासन दरबारी धाव घेतली आहे. मात्र, शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने, अस्वस्थ झालेल्या बँक कर्मचारी संघटनेने या विरोधात थेट न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना व महाविकास आघाडी सरकारच्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा प्रतिक्षेत असलेला ८९० कोटींचा निधी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा बँकेला प्राप्त झाला. त्यामुळे शेतीसाठी पीक कर्ज वाटपाचा मार्ग खुला झाला.
कर्जमुक्तीचा निधी वर्ग करतांना शासनाने, या निधीतून केवळ पीक कर्ज वाटप करण्याची अट जिल्हा बँकेला घातली होती. पीक कर्ज वाटपानंतर उर्वरित निधीतून विभागीय सहनिंबधक यांच्या मान्यतेने ठेवीदारांच्या ठेवी देण्यात यावे, असे सांगितले होते.
परंतू, शासनाच्या आता या निधीतून फक्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपाच्या सूचना आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी मांढरे पीककर्ज वितरणाचा सतत पाठ पुरावा करत आहेत.
कर्जमुक्तीचा निधी केवळ पीक कर्जाच्या वितरणासाठीच वापरावा असे आदेश आहे. त्यामुळे संचालकांना त्यांच्या स्वत:च्या संस्थांकडून फारसा फायदा होऊ शकलेला नाही.
त्यामुळे त्यांच्यामध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. यासाठी काही संचालक आमदारांनी सबधितां मंत्र्यांकडे संपर्क साधला. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता कामगार संघटना याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी करत आहे.
सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा बँकेने सर्वाधिक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले. त्यावेळी बँकेने ठेवीदारांच्या ठेवीतून कर्जवाटप केलेले आहे. सदर वाटप झालेले पीक कर्ज थकल्याने बँकेची वसुली झाली नाही, परिणामी बँक अडचणीत सापडली. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व कर्जमुक्तीचा लाभ झाला. मात्र, ज्या ठेवीदारांच्या ठेवीतून कर्ज वाटप झाले.त्या ठेवीदारांना आपल्याच ठेवी मिळत नाही. त्यामुळे ठेवीदारांना ठेवी मिळाव्यात, यासाठी लवकरच न्यायालयात याचिका दाखल करणार असून त्याची तयारी सुरू आहे.
रतन जाधव (अध्यक्ष, जिल्हा बँक कर्मचारी संघटना)