<p><strong>नाशिक । प्रतिनिधी Nashik</strong></p><p>जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन मंडळाकडून प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यात जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याने जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. </p>.<p>करोनाच्या पार्श्वभूमीवर 33 टक्के निधी उपलब्ध करूनही त्या निधी खर्चाची टक्केवारी कमी असल्याचे जिल्हाधिकार्यांकडून जिल्हा परिषदेस प्राप्त झालेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे पदाधिकार्यांसह सदस्यांकडून अखर्चित निधीवर नाराजी व्यक्त केली जात असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही नाराजीचा सूर लावला आहे.</p><p>जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी प्राप्त झालेला निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी प्रशासनाची धडपड सुरू आहे. मात्र निधी खर्चाचे प्रमाण संथगतीने सुरू आहे. दीड महिन्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत 2019-2020 या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या निधीपैकी 42 टक्के निधी अखर्चित होता. अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या बैठकीत केवळ तीन टक्के म्हणजे साडेतीन कोटींचा निधी खर्च झाला असल्याचे समोर आले होते.</p><p>जिल्हा परिषदेचे एकूण 140 कोटी रुपये अद्याप शिल्कल असल्याचे निदर्शनास आले होते. आरोग्य, महिला व बालकल्याण, कृषी, लघुपाटबंधारे आणि बांधकाम विभाग क्र. 1 यांचा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी अखर्चित आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून 2019-2020 मध्ये जिल्हा परिषदेला 362 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला होता. आतापर्यंत त्यापैकी केवळ 222 कोटी रुपये खर्च झाले असून जवळपास 140 कोटी रुपये निधी शिल्लक आहे. वेळेत खर्च व्हावा यासाठी अध्यक्ष क्षीरसागर यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत.</p><p>यातच जिल्हाधिकारी यांच्याकडूनही कमी असलेल्या निधी खर्चाच्या टक्केवारीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत पत्र पाठवून मंजूर निधी, झालेला खर्च यांचा आढावा देण्यात आला आहे. निधी वेळेत खर्च करण्याबाबत नियोजन व्हावे, अशा सूचना पत्रात देण्यात आल्या आहेत. आता या निधी खर्चासाठी केवळ तीन महिने शिल्लक असून या कालावधीत सर्व निधी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे.</p>