सुरत-चेन्नई महामार्ग भू-संपादन प्रक्रियेत नाराजी; शेतक-यांचे खा.गोडसे यांना निवेदन

सुरत-चेन्नई महामार्ग भू-संपादन प्रक्रियेत नाराजी; शेतक-यांचे खा.गोडसे यांना निवेदन

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

सुरत-चेन्नई या महामार्गाकामी जमीनी संपादीत होत आहे. जमिनी संपादन प्रक्रियेत शेतक-यांमध्ये नाराजी आहे. दरम्यान याबाबत शेतक-यांनी खा.हेमंत गोडसे यांच्याकडे निवेदन देऊन चर्चा केली.

१) दिनांक ५ नोव्हेंबर व ६ नोव्हेंबर रोजी जीआर काढून महाराष्ट्रातील शेतक-यांना ज्या जमीनी राज्य किंवा राष्ट्रीय हमरस्त्याला लागून आहेत अथवाज्या जमीनींना रेडीरेकनर प्रमाणे बिनशेती बाजारभाव दिलेला आहे त्यांना चारपट ऐवजी दोनपट बाजारभाव देण्याबाबत जीआर काढला आहे. त्यामधूनही २० टक्के रक्कम वजावट करण्यांतयेणार आहे. याचा अर्थ जुन्या भुसंपादन कायदयापेक्षाही कमी किंमतीने भुसंपादन होणार आहे.

२) रेल्वे, समृध्दी महामार्ग व इतर भुसंपादना मध्ये नासिक जिल्हयात व राज्यात सर्वांना पाचपट नुकसान भरपाईदेवून जागा संपादन करण्यांत आलेल्या आहेत.

३) नागरीकरणामुळे व कुटूंब व्यवस्थेत हिस्से झाल्यामुळे एकाच सर्व्हेनंबरमध्ये बांध घालून तीन किंवा चार हिस्से झालेले आहेत. संयुक्त मोजणी नकाशा करतांना नकाशात वहिवाटीप्रमाणे क्षेत्र दाखविण्यांत आलेले नाही. त्यामुळे भावाभावांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. संयुक्त मोजणी नकाशात झाडांची संख्या, विहीरी, पाईपलाईन, बहुतांश लहान बांधकामे दर्शविण्यांत आलेलीनाही. त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळणे अशक्य होणार आहे.

४) शेतक-यांना कोणत्याही संस्थेने आजपावेतो संयुक्त मोजणी नकाशा दाखविलेला नाही. त्यामुळे जमीनीचे किती तुकडे होतात व किती क्षेत्र निकामी होते याबाबत माहिती मिळत नाही.

५) मे. जिल्हाधिकारी यांनी नॅशनल हायवे अॅथॉरीटी ऑफ इंडिया ला संपूर्ण प्रोजेक्ट बाबत प्रोजेक्टरद्वारे माहिती देणेबाबत कळविले होते. परंतू १० महिने होऊनही अदयाप पावेतो शेतक-यांना महामार्गालगत सव्र्हींसरोड, गटारी,

अंडरपास, पाईपलाईन क्रास करणेकरीता अंडरपास याबाबत कुठलीही माहिती नाही. त्यामुळे शेतक-यांना जमीनीचेदोन तुकडे झाल्यास दुसरे भागात जाणे अशक्य होणार आहे व त्यामुळे अनेक क्षेत्र जिरायत होणार आहे.

६) द्राक्षबाग मधोमध तुटणार असून उर्वरीत द्राक्षबागेचा मंडप कसा उभा करुन देणार किंवा त्याची नुकसान भरपाई देणार का याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही.

७) घरे विहीरी पोल्ट्रीफार्म रोपाईपलाईन या आजपावेतो केलेले नाही अथवा आजपावेतो त्याबाबत कळविलेले नाही.

वरील सर्व परिस्थितीमुळे लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे लोक पुढे काम करु देणार नाहीत. त्यामुळे लोकांना कलम ३डी चे नोटीसला उत्तर देता येत नाही.

नुकसान भरपाई मान्य नसल्यास कलेक्टरकडे आरबिट्रेटर म्हणून वाढीव नुकसान भरपाई मागण्याची तरतुद आहे. परंतू जिल्हाधिकारी यांनी सिन्नर शिर्डी व वणी ते सापुतारा यारस्त्याचे मुल्यांकन करतांना आतापावेतो ४०० ते ५०० अर्ज पुरावे असुनही फेटाळले आहेत. सदर कायदयानुसार मे. कोर्टाला नुकसान भरपाई ठरविण्याचा कुठलाही अधिकार नसल्याने शासकीय यंत्रणेने दडपशाही सुरु केलेली आहे, त्यामुळे सर्वच प्रकल्पामध्ये असंतोष आहे.

जेव्हां भु संपादन नुकसान भरपाई ठरविण्याचे अधिकार कोर्टाला होते तेव्हां एकही निकाल शेतक-यांच विरुध्द जात नव्हता. आज मा. जिल्हाधिकारी यांना अधिकार दिल्यानंतर एकही अर्जात नुकसान भरपाई वाढवून देण्यांत आलेली नाही. त्यामुळे शेतक-यांमध्ये फार मोठया प्रमाणात नाराजी आहे. निकालानंतर नामंजूर झालेल्या जज्जमेंटच्या प्रती कायदयात तरतुद असतांनाही शेतक-यांना दिल्या गेलेल्या नाहीत. निकालाच्या प्रती ६ ते ८ महिने झाले असतांनाही दिलेल्या नसल्यामुळे लोकांना कोर्टातही दाद मागता येत नाही.

निवेदन देतांना अ‍ॅ‍ॅड. ओमप्रकाश बाळासाहेब शिंदे अशोक जाधव, शिंदे, तानाजी जाधव, प्रभाकर कांडेकर तानाजी जाधव, विनायक कांडेकर बाजीराव दुटिंग, भाऊसाहेब गोटा व इतर शेतकरी उपस्थित होते.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com