स्टाईसमधील विकासकामांना मिळणार चालना

उद्योगमंत्री सामंत यांच्या बैठकीत एमआयडीसीला प्रस्ताव
स्टाईसमधील विकासकामांना मिळणार चालना

सिन्नर । प्रतिनिधी | Sinnar

तालुका औद्योगिक सहकारी वसाहतीतील (Sinnar Taluka Industrial Co-operative Colony) (STICE) 17 किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा बंदिस्त गटाराचे बांधकाम (Construction of closed sewers) करणे,

अंतर्गत पाइपलाईन (Internal pipeline) व माळेगाव ते मुसळगाव 8 किमी लांबीची पाण्यासाठी नवीन पाइपलाईन टाकण्याच्या कामाबाबत जिल्हा उद्योग केंद्र व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (District Industries Center and Maharashtra Industrial Development Corporation) प्रस्ताव तयार करून तत्काळ उद्योग संचालनालयाकडे पाठवावा, अशा सूचना राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Industries Minister Uday Samant) यांनी अधिकार्‍यांना केल्या.

स्टाईसच्या (STICE) विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात उद्योगमंत्री सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. पालकमंत्री दादा भुसे (Guardian Minister Dada Bhuse), खासदार हेमंत गोडसे (MP Hemant Godse), उद्योग विभागाचे सहसचिव संजय देगावकर, अतिरिक्त उद्योग आयुक्त कोरबू, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शर्मा, मुख्य अभियंता तुपे, भुसंपादनचे महाव्यवस्थापक संदीप आहेर, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, कार्यकारी अभियंता जयंत बोरसे उपस्थित होते.

स्टाईसच्यावतीने चेअरमन नामकर्ण आवारे (Chairman Namkarna Aware) यांनी समस्यांची मांडणी केली. समवेत संस्थेचे व्हा. चेअरमन सुनील कुंदे, संचालक विठ्ठल जपे, संस्थेचे व्यवस्थापक कमलाकर पोटे उपस्थित होते. सेझची 1280 एकर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (Maharashtra Industrial Development Corporation) ताब्यात घेऊन तेथे सामान्य औद्योगिक क्षेत्र विकसित (Industrial sector development) करण्यासाठी तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशा सूचना उद्योगमंत्र्यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. सेझमधील 250 एकर जमीन स्टाईसच्या विस्तारासाठी भाडेपट्याने मिळण्याच्या प्रस्तावावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

ग्रामपंचायत हद्दीतील एमआयडीसीच्या क्षेत्रातील मिळकतीकडून ग्रामपंचायत कराची वसूली एमआयडीकडून (MIDC) करण्याबाबत शासननिर्णय झाला आहे. त्या निर्णयाच्या धर्तीवर स्टाईसमधील ग्रामपंचातय कराची वसूली माळेगाव एमआयडीसीने करावा यासाठी संस्थेने पाठविलेल्या प्रस्तावावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. याबाबत ग्रामविकास विभागाबरोबर (Rural Development Department) स्वतंत्र बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सिन्नरपासून (sinnar) स्टाईसपर्यंतच्या शिर्डीरोडचे दूभाजकासह चौपदरीकरण कामाचा समावेश सिन्नर-शिर्डीच्या रस्त्याच्या मंजूर कामात करावा याबाबतही चर्चा झाली.

यासंदर्भात ना. नितीन गडकरी यांच्याकडे खा. गोडसे यांच्या माध्यमातून पाठपूरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. औद्योगिक टप्पा क्रमांक 2, 3, 4, 6 व अतिरिक्त सेझ येथील अधिसूचित क्षेत्र वगळणे, या प्रस्तावातील स्टाईसच्या मालकीचा मुसळगाव शिवारातील 03 हेक्टर 61 आर. व गुळवंच शिवारातील 31.63 हेक्टर ही अधिसूचित जमीन वसाहतीला औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक असल्याने ती संपादनातून वगळावी अशी मागणी करण्यात आली. दोन्ही क्षेत्र संपादनातून वगळण्याबाबत शासनाचा निर्णय झालेला आहे. त्यासाठी पुढील कायदेशीर कार्यवाही व शासनाकडे करावयाची पूर्तता येत्या आठ दिवसांत पूर्ण करण्याच्या सूचना ना. सामंत यांनी केल्या.

शेतकर्‍यांच्या प्लॉटला मिळणार रस्ते, पाणी

164 प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या 15 टक्के औद्योगिक वापराचे प्लॉट विकसित करण्यासाठी प्लॉटच्या परिसरात रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, ड्रेनेज सुविधा व विजेची सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशी मागणी स्टाईसच्यावतीने करण्यात आली. माळेगाव-मुसळगाव-गुळवंचपर्यंत टाकावयाची पाईपलाईन, रस्ते, ड्रेनेज व पथदीप सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या केंद्र कार्यालयात आलेल्या प्रस्तावास तत्काळ मंजुरी देण्यात यावी अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य अभियंता यांना ना. सामंत यांनी दिल्या.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com