कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याची मागणी

कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याची मागणी

ओझे । विलास ढाकणे | Oze

महाराष्ट्र शासनाच्या (Government of Maharashtra) आरोग्य विभागात (Department of Health) 2005 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान एन. आर.एच. एम अंतर्गत

जवळपास पंधरा ते वीस हजार आरोग्य सेवकांची (health workers) कंत्राटी सेवक (indentured employees) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यात राज्यात काम करणारे सुमारे दोन ते अडीच हजार सेवक/ सेविका ते आजही अजूनही तुटपुंजा मानधनावर काम करीत आहेत. त्यांना कोणी वाली आहे की नाही असा प्रश्न आरोग्य सेवकांकडून विचारला जात आहे.

आरोग्य सहाय्यिका, आरोग्य सेविका, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखापाल, क्लर्क, आर. बी.एस.के अशा अनेक पदांवर सेवक विनाखंड दिवस-रात्र सुट्टी न घेता तसेच आरोग्य विभागात (Department of Health) कायमस्वरूपी मिळणार्‍या कुठल्याही सुविधा जसे मेडिकल रजा, डिलिव्हरी रजा, अर्जित रजा, पेन्शन प्रायव्हेट फंड, पगार वाढ न मिळता सेवा देत आहे. करोना (corona) महामारीत आरोग्य विभागाच्या कर्मचार्‍यांनी निर्भिडपणे सेवा दिली यात कंत्राटी सेवकांची सेवा देखील उल्लेखखनीय होती व आपण याच जोरावर महामारीला सामोरे गेलो. सन 2008 नंतर या सेवकांची कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी अनेक लक्षवेधी आंदोलने (agitation) झाली.

2019 मध्ये नाशिक (nashik) ते मंत्रालय मुंबई (mumbai) पायी मोर्चा काढला. पण तो मोर्चा सुरू होण्यापूर्वीच तत्कालीन फडणवीस सरकारने पोलिसी बळाचा वापर करून तो हाणून पाडला. यावेळी बीड येथील कंत्राटी सेवकाचा नाशिक येथून परत आपल्या गावी जाताना झालेल्या अपघातात (accident) मृत्यू झाला होता. आजच्या महागाईच्या (inflation) काळात तुटपुंज्या मानधनावर कार्यरत असणार्‍या आरोग्य सेवकांना आपले कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे जिकिरीचे झाले आहे. शासन मात्र आजही पगारवाढ करत नाही. करोना महामारीच्या काळात महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने सतरा ते वीस हजार पदांची भरती आरोग्य विभागात करणार असल्याचे घोषित केले होते.

या घोषणेने कंत्राटी सेवकांच्या अपेक्षांना पुन्हा एकदा नवीन उमेद मिळाली होती. त्यालाच अनुसरून या सेवकांनी संपूर्ण राज्यात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रक्तदान शिबिर (Blood donation camp) घेतले होते. परंतु प्रतीक्षा आजही कायम आहे. विशेष म्हणजे ठाकरे सरकारच्या काळात हे सर्व नवीन पदे भरती न करता कंत्राटी सेवकांना कायम करण्यास दुजोरा मिळाला होता. परंतु आरोग्य विभागाचे सचिव यांचाच कंत्राटी सेवक सेविकांना व इतर कर्मचार्‍यांना कायम करण्यास विरोध होता.

यामागे नेमकं काय गौडबंगाल होते याचा शोध मात्र लागलाच नाही. तब्बल पंधरा वर्षांपासून मानधनावर काम करणार्‍या या कंत्राटी सेवकांचा प्रश्न अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत राहिला आहे.आता महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले असून सध्या महाराष्ट्रात शिंदे - फडणवीस सरकार अस्तित्वात आहे. हे सरकार महाराष्ट्राच्या शहरी व ग्रामीण भागात सेवा देणार्‍या कंत्राटी सेवक/ सेविकांना न्याय देणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com