भूखंड बळकावणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
नाशिक

भूखंड बळकावणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

Ravindra Kedia

Ravindra Kedia

सातपूर | प्रतिनिधी Satpur

अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील निमा व आयमा संघटनेच्या बेकायदेशीर कारभारा विषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करुन पडित आणि बळकावलेले भूखंड प्रकल्प ग्रस्तांना देण्यात यावे यासह विविध मागण्यांबाबत प्रकल्पग्रस्त बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीत बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जमिनी तसेच अंबड - सातपूर लिंक रोडवरील कॉटीनेंटल कास्टिंग, सुमित इंडस्ट्रीज , मुंबई आग्रा रस्त्यावरील मेल्ट्रॉन हे व इतर छोटे छोटे भूखंडांसह काही ठराविक जागा बिल्डरांच्या घशात घातलेल्या असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला.

एकीकडे उद्योगांना जागा मिळत नाही, म्हणून काही उद्योजक हैराण आणि एका बाजूला निमा आणि आयमाचे स्वयंघोषित पदाधिकाऱ्यांनी संघटनेच्या जोरावर पदाचा गैरवापर करून भूखंड बळकावले आणि भाड्याने देवून पैसे कमावण्याचा उद्योग अव्याहतपणे सुरु केला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योगासाठी घेतांना त्यांना सन्मानजनक भरपाई मिळाली नाही. इकडे मात्र त्याच जमिनीवर भाडेकरू ठेवून लाखो, करोडो रुपये कमावण्याचे धंदे सुरु आहे. या संघटनांनी एम आय डी सी कडून नाममात्र १ रुपये दराने भूखंड घेऊन त्याच्यावर संघटनेच्या नावाखाली भाडे वसुली सुरु केलेली आहे.

काही तथाकथित स्वयंघोषित पदाधिकाऱ्यांनी धर्मादाय आयुक्तांपासून काही गोष्टी लपवून त्यांची दिशाभूल करून मनमानी कारभार चालू केलेला आहे. त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी व या जमिनी परत घेऊन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली उद्योग भवन परिसरात मागण्यांचे फलक फडकवत नागरिकांनी चौकात उभे राहून न्यायासाठी आवाहन केले. यावेळी साहेबराव दातीर, गोकुळ दातीर, शांताराम फडोळ, सुनील दातीर आदींसह शेतकरी बांधव उपस्थित होते

या आहेत मागण्या

निमा व आयमा या संघटनांना दिलेले भूखंड महामंडळाने परत घ्यावेत, निमा व आयमा या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एम.आय.डी.सी कडून घेतलेल्या एकापेक्षा अधिक भूखंडांची चौकशी करून पदाचा गैरवापर करून घेतेलेले भूखंड एम.आय.डी.सी.ने परत घ्यावेत, धर्मादाय आयुक्त नाशिक विभाग यांच्याकडे नोंद नसलेल्या व पदाधिकारी बदलास मान्यता न मिळालेल्या संघटना बरखास्त करून सर्व स्वयंघोषित पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, आयमा व निमा या संघटनेच्या पदाधिकारी निवडीवरून सुरु झालेल्या वादामुळे नाशिकच्या उद्योग विभागाची होणारी बदनामी थांबावी यासाठी कुठलीही निवडणूक न घेता पुढील ५ वर्षाकरिता सरकारी प्रशासक मंडळ नेमावे आदी मागण्याही करण्यात आले आहेत

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com