मालेगाव । प्रतिनिधी Malegaon
शेती सिंचनासह ( agricultural irrigation) पिण्याचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी बोरी-अंबेदरी बंदिस्त जलवाहिनी कालवा प्रकल्पापेक्षा मालेगावसह सटाणा, देवळा, कळवण व नांदगावला संजीवनी देणार्‍या नार-पार, गिरणा नदीजोड, वांजुळपाणी ( Wanjulpani )प्रवाही वळणयोजना पुर्ण करण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी लक्ष घालत राजकीय वजन खर्ची करावे, अशी मागणी वांजुळपाणी संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली आहे.
बोरी-अंबेदरी धरणातून शेतीसिंचनास पाणीपुरवठा करण्यासाठी बंदिस्त जलवाहिनी कालवा प्रकल्प पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अथक प्रयत्नामुळे शासनाने मंजूर केला असून त्यासाठी 17 कोटींचा निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र पालकमंत्र्यांचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असला तरी अंबेदरी लाभ क्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी या योजनेस तीव्र विरोध दर्शविला आहे. बंदिस्त जलवाहिनीमुळे शेती पूर्णत: उध्वस्त होवून कुटूंबे उघड्यावर पडणार असल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकरी गेल्या 19 दिवसांपासून धरणावर जंगलामध्ये रात्रंदिवस धरणा आंदोलन करीत आहेत.
शेतकर्‍यांतर्फे होत असलेली मागणी रास्त आहे. धरणाची उंची वाढविणे तसेच गाळ काढल्यास पाण्याचा साठा वाढणार आहे. तसेच पाट कालव्याची दुरूस्ती केली गेल्यास पाण्याची गळती थांबून सर्व लाभार्थी शेतकर्‍यांना पाणी उपलब्ध होवू शकणार आहे. पाटकालव्याच्या दुरूस्तीने देखील सर्वांना पाणी मिळू शकणार असल्याने जलवाहिनीस शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शविला आहे. हा विरोध रास्त असल्याने या आंदोलनास पाठिंबा दर्शविण्यात आल्याचे संघर्ष समितीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पालकमंत्री भुसे आठ वर्षापासून मंत्रीमंडळात आहेत. मालेगावसह सटाणा, देवळा, कळवण, चांदवड व नांदगाव या तुटीच्या खोर्‍याला न्याय देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. गिरणा खोर्‍यात नार-पार-अंबिका-औरंगा-तान-मान या नद्यांचे पाणी प्रवाही वळण योजनेव्दारे गिरणा नदीत टाकण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे. मागील काळात गिरणा खोर्‍याचा हक्काचा मांजरपाडा प्रकल्प तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आपले राजकीय वजन वापरून गोदावरी खोर्‍यात वळवत आपल्या मतदार संघातील दुष्काळी भागाला पाणी उपलब्ध करून दिले होते. याच पध्दतीने पालकमंत्री भुसे यांनी वांजुळपाणी प्रवाही वळण योजना राबविणे आवश्यक आहे.
मागील काळात वांजुळपाणी योजनेच्या सविस्तर सर्व्हेक्षण कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असून स्थानिकांचा समावेश असल्याने वांजुळपाणी योजना फायदेशीर ठरणार असल्याने स्थानिक लोकांचा विरोध देखील राहिलेला नाही. गुजरात राज्य सरकारने पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या पाण्यावरील आपला हक्क देखील सोडला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला ही योजना पुर्ण करण्यास कोणतीही अडचण राहिलेली नाही. त्यामुळे पालकमंत्री भुसे यांनी अंबेदरी बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पात आपले राजकीय वजन खर्ची पाडण्यापेक्षा कसमादेनासह जळगाव जिल्ह्याला लाभ होईल अशा पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी वांजुळपाणी प्रवाही योजनेद्वारे पूर्व भागातील तुटीच्या गिरणा खोर्‍यात वळविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी, अशी मागणी संघर्ष समितीचे प्रा. के.एन. अहिरे, विश्वासराव देवरे, निखील पवार, देवा पाटील, अनिल निकम, शेखर पवार, दत्तू खैरनार, सुशांत कुलकर्णी आदींनी पत्रकाव्दारे केली आहे.
