पीकपेर्‍याची अट शिथिल करा : भुजबळ

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

शासनाने कांदा अनुदान योजनेचा लाभ देताना पीकपेर्‍याची अट घातली आहे. यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. पीकपेर्‍याची अट वगळून शेतकर्‍यांना सरसकट या योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना दिलेल्या पत्रात माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या अनुदानासाठी 7/12 उतार्‍यावर पीक पाहणीची (पीकपेर्‍याची) नोंद असावी अशी (दि. 27 मार्च 2023) शासन निर्णयात अट आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी इ-पीक पाहणी अ‍ॅपमध्ये रब्बी हंगाम 2022-23 मध्ये कांदा पिकाची नोंद केलेली आहे अशाच व्यक्तींच्या 7/12 वर कांदा पीक येईल. मात्र सुमारे 90 टक्के शेतकर्‍यांनी उतार्‍यावर इ-पीकपेरे लावलेले नाही.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

पीकपेरा नोंदणीच्या कालावधीमध्ये सर्व्हर डाऊन असल्याने अनेक शेतकर्‍यांना इ-पीकपेरा नोंदवता आला नसल्याच्या तक्रारी महसूल विभागाकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ज्यांच्याजवळ कांदा विक्रीपट्टी/विक्री पावती आहे त्या शेतकर्‍यांना या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी पात्र समजण्यात यावे, पीकपेर्‍याची अट वगळून टाकावी. कारण या जाचक अटीमुळे राज्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आला असून ही अट शिथिल न झाल्यास 90 टक्के कांदा उत्पादक शेतकरी या अनुदान योजनेपासून वंचित राहणार आहेत.