वनविभागाच्या काम वाटपाबाबत चौकशीची मागणी

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

उपवनसंरक्षक (Conservator of Forests) पूर्व, पश्चिम विभाग व मालेगाव (malegaon) विभागातील ४६ कोटी रुपये किमतीची ९०४ कामे मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व ठेकेदार (Educated unemployed engineers and contractors) यांना शासकीय नियमान्वये ३३:३३:३४ प्रमाणात वाटप करतांना झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी (Investigation of malpractice) करुन

संबंधित मजूर संस्था (Labor Organization) व सुबेअ यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी इगतपुरीचे (igatpuri) आमदार हिरामण खोसकर (MLA Hiraman Khoskar) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे (memorandum) केली आहे. यावेळी मजूर फेडरेशनचे संचालक संपतराव सकाळे व राजाभाऊ खेमनर, त्रंबकेश्वर तालुका शिवसेनेचे माजी तालुकाप्रमुख समाधान बोडके उपस्थित होते. याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,

जिल्ह्यातील उपवनसंरक्षक पूर्व विभाग (Conservator of Forests East Division), पश्चिम विभाग, नाशिक (nashik) व मालेगाव (malegaon) विभागातील ४६ कोटीच्या एकुण ९०४ कामांना २१,२३ व २८ डिसेंबर २०२२ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता जिल्हाधिकारी (Collector) तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती (District Planning Committee) यांच्याकडून देण्यात आली आहे.

ही सर्व कामे शासनाने घालून दिलेल्या नियमान्वये त्यातील ३३ टक्के मजूर संस्थांना कामवाटप समिती (Work Distribution Committee) मार्फत देणे आवश्यक होते. ३३ टक्के कामे सुशिक्षीत बेरोजगार अभियतांना अधिक्षक अभियंता यांच्याकडील काम वाटप समिती मार्फत अंदाजपत्रक दराने देणे आवश्यक होते.

उर्वरीत ३४ टक्के कामे ओपन टेंडर (Open Tender) (ई-निविदा) द्वारे ठेकेदारांना देणे आवश्यक होते. मात्र, शासकीय नियमांना बगल देवून सोयीस्कर पध्दतीने थ्री कोटेशन पध्दतीने नियमबाह्य पणे व ई-टेंडरींग (E-Tendering) पध्दतीचे नियमांचा अवलंब न करता सोयीस्कर पणे विशिष्ट मर्जीतील एजन्सींना, ठेकेदारांना दिल्याच्या गंभीर तक्रारी आहेत. याची गंभीर्याने दखल घ्यावी. या प्रकरणी अनियमीतपणे कामकाजास जबाबदार सबंधित अधिकारी यांची प्रशासकीय चौकशी करुन कारवाई व्हावी.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र शासन (Public Works Department Government of Maharashtra) यांनी मजूर संस्थाना १० लक्ष पावेतोची एकुण उपलब्ध कामांपैकी ३३ टक्के कामे विना ई-निविदा शासन नियुक्त जिल्हा कामवाटप समिती मार्फत देण्यासाठी जिल्हा मजूर संघाकडे ती कामे कळविण्यात यावीत यासाठी शासन निर्णयान्वये स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. तसेच सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता यांनाही ३४ टक्के कामे अधिक्षक अभियंता सा.बा. मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत काम वाटप समिती मार्फत ड्रॉ पध्दतीने देण्याचे मार्गदर्शनात्मक शासन आदेश आहेत.

उर्वरीत ३४ टक्के कामे खुल्या ई-निविदा पध्दतीने ऑनलाईन प्रसिध्दीतून पारदर्शकता ठेवून स्पर्धेतून देण्याचे शासनाचे मार्गदर्शनात्मक आदेश आहेत. वरीलप्रमाणे शासकीय नियमांची अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे. याप्रकरणी सबंधित उपसंरक्षक पूर्व, पश्चिम विभाग नाशिक, उपविभागीय वन अधिकारी मालेगाव यांनी

या प्रकरणी अनियमीतता किंबहुना नियमांची धरसोड करून चुकीच्या पध्दतीने कामे दिल्याने मजूर संस्था सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता यांनी आंदोलनात्मक, उपोषण करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. या प्रकरणी त्वरीत कारवाई न झाल्यास अन्याया विरुध्द व बेकायदेशीर कामकाजा विरुध्द उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे सुतोवाच तक्रारदार मजूरसंघ प्रतिनिधी व सुशिक्षीत बेरोजगार संघटना पदाधिकारी यांनी केले आहे.