ओबीसींची जनगणना करा; विविध संघटनांची मागणी

ओबीसींची जनगणना करा; विविध संघटनांची मागणी

मालेगाव । प्रतिनिधी | Malegaon

ओबीसींची (OBC) जातनिहाय जनगणना (Caste wise census) होऊन अनुशेष भरण्यासह स्थानिक पातळीवर सुनावणी व्हावी. तसेच मध्यप्रदेशच्या (Madhya Pradesh) धर्तीवर महाराष्ट्रातही (maharashtra) ओबीसींना आरक्षण (OBC Reservation) मिळावे, अशी मागणी शहरातील ओबीसी संघटनांतर्फे समर्पित आयोगाकडे निवेदनांद्वारे (memorandum) करण्यात आली.

केंद्र सरकारने (central government) ओबीसींचा इम्पेरीकल डाटा (Imperial data) न दिल्याने व तीन कसोट्यांचे पालन झाले नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसींचे राजकीय (political), सामाजिक (social), शैक्षणिक (Academic) व नोकरीतील पदोन्नतीचे (Job promotion) आरक्षण स्थगित केले. यासंदर्भात राज्य शासनातर्फे ओबीसी समर्पित आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. सदर आयोगाने ओबीसींच्या सूचना व म्हणणे 22 मेरोजी नाशिक विभागीय कार्यालयात नोंदवून घेतले.

समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बाठीया, सदस्य महेश झगडे, ह.बा. पटेल, डॉ. नरेश गीते, डॉ. शैलेंद्रकुमार दारोरकर, प्रा. एस.के. जेम्स यांना मालेगाव महानगर ओबीसी संघटना, बाराबलूतेदार महासंघ, समता परिषद, विश्वकर्मा विराट संघ, सुतार, तेली, माळी, शिंपी, नाभिक, पेंढारी, भावसार कासार, जंगम, कुंभार, वाणी , लोहार, क्षत्रिय, सोनार, लोहार, धोबी, ओतारी, तांबट आदी जाती, उपजाती व समाजातर्फे निवेदने देण्यात आली. निवेदनात ओबीसींची जनगणना व्हावी, अनुशेष भरावा आदी मागण्या करण्यात आल्या.

निवेदनासाठी कमी वेळ दिला गेल्याने केवळ निवेदन (memorandum) न घेता त्यावर स्थानिक पातळीवर सुनावणी व्हावी, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. तसेच मध्यप्रदेशप्रमाणे ओबीसींचे आरक्षण लागू करावे. ओबीसीतील बाराबलूतेदार, अलुतेदार जातींच्या अवस्थेसंदर्भात वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा करून आयोगात नोंद घ्यावी, रेणके आयोग लागू व्हावा, अशीही मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी रमेश उचित, चंद्रकांत गवळी, नरेंद्र सोनवणे, विजय भावसार, रत्नाकर जगताप, विजय खांडेकर, दिलीप पगारे, चंद्रशेखर बेंडाळे, सुनिल सोनवणे, दिनेश सोनवणे आदींनी समर्पित आयोगास निवेदने दिली.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com