केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची भूमिका घ्या

किसान संघर्ष समन्वय समितीची मागणी
केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची भूमिका घ्या

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

केंद्र सरकारने (Central Government) आणलेले कृषी कायदे (Agricultural Acts) मूलत: शेतकरी विरोधी (Anti-farmer) व कॉर्पोरेट धार्जिणे (Corporate retention) असल्याने हे कायदे संपूर्णपणे रद्द करावेत व शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणारा कायदा करावा, यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर (Delhi Border) गेली सात महिने शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे...

महाराष्ट्रात (Maharashtra) सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील (Mahavikas Aghadi government) तीनही पक्षांनी वेळोवेळी शेतकर्‍यांच्या (Farmers) या आंदोलनाला (Agitation) पाठिंबा व्यक्त केला आहे.

शेतकर्‍यांची या कायद्यांच्या विरोधातील लढाई आता निर्णायक वळणावर आली असल्याने या पक्षांचा समावेश असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने केंद्रीय कृषी कायद्यांविरुद्ध राज्याच्या विधीमंडळ अधिवेशनात ठराव करून याबाबत ठाम व स्पष्ट भूमिका घ्यावी, असे आवाहन किसान संघर्ष समन्वय समितीने केले आहे.

समितीचे नेते डॉ.अशोक ढवळे (Dr. Ashok Dhawale), राजू शेट्टी (Raju Shetty), मेधा पाटकर (Medha Patkar), प्रतिभा शिंदे (Pratibha Shinde), नामदेव गावडे (Namdev Gawde), प्रा. एस. व्ही. जाधव (S. V. Jadhav), डॉ. अजित नवले (Dr. Ajit Navale), किशोर ढमाले (Kishore Dhamale), सुभाष लोमटे (Subhash Lomte), सीमा कुलकर्णी (Seema Kulkarni), राजू देसले (Raju Desale) यांनी याबाबत निवेदन दिले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकर्‍यांच्या हातातील पारतंत्र्याच्या बेड्या तोडण्याची आवई उठवून आणलेले केंद्रीय कृषी कायदे वस्तुतः या कंपन्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याच्या दिशेने उचललेले योजनाबद्ध पाऊल आहे.

शेती क्षेत्रात यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होऊन, शेतीमालाच्या खरेदी व विक्रीचे दर हवे तसे कमी अधिक करण्याची व शेतकर्‍यांना आधारभावाचे संरक्षण नाकारण्याची अमर्याद शक्ती या कंपन्यांना मिळणार आहे. वस्तुतः या कृषी कायद्यांद्वारे आधारभाव, धान्याची सरकारी खरेदी आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गुंडाळून टाकण्याचा केंद्र सरकारचा खरा डाव आहे.

विवादित कृषी कायद्यांमधील कलमांमध्ये किरकोळ बदल करून, कायदे आणण्यामागील हा कॉर्पोरेट धार्जिणा व शेतकरी विरोधी उद्देश बदलता येणार नाही. संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हणूनच कायद्यांच्या कलमांमध्ये बदलांऐवजी, कायदेच मुळातून रद्द करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे.

केंद्र सरकारच्या विवादित कृषी कायद्यांमध्ये काही बदल करून राज्य सरकार महाराष्ट्रात नवे कृषी कायदे आणू पाहत आहे. केंद्रीय कायद्यांच्या मसुद्यात जुजबी बदल केल्याने कायदे आणण्यामागील ‘उद्देश’ व कायद्यांचे शेतकरी विरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिणे ‘चरित्र’ बदलले जाणार नाही.

राज्य सरकारने (State Government) शेतकरी संघटनांची ही भूमिका लक्षात घेता, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात कृषी कायदे आणण्याची कोणतीही संशयास्पद घाई करू नये. शेतकर्‍यांचे आंदोलन अद्याप सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने विवादित कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली आहे. राज्य सरकार करू पाहत असलेल्या कायद्यांची पब्लिक डोमेनमध्ये, शेतकरी संघटनांमध्ये व शेतकर्‍यांमध्ये पुरेशी चर्चा झालेली नाही.

अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने अशी कोणतीही घाई करणे योग्य होणार नाही. उलट महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेता, तीन विवादित कृषी कायदे रद्द व्हावेत व शेतीमालाला रास्त हमीभाव देणारा कायदा व्हावा, अशी नि:संदिग्ध भूमिका राज्य सरकारने घ्यावी व विधीमंडळ अधिवेशनात तसा ठराव करावा अशी मागणी समितीने केली आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com