सुविधांपासून वंचित दिव्यांगांचे उपोषण; योजना न राबविणार्‍या मनपा अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी

मालेगाव | प्रतिनिधी

मनपा प्रशासन सातत्याने मागणी व आंदोलने करून सुध्दा शहरातील दिव्यांगांना विविध लाभापासून वंचित ठेवत आहे. मनपा अंदाजपत्रकांतर्गत तीन टक्के राखीव निधीतून सेवा पुरविण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जात नाही. तसेच प्रलंबित कागदपत्रे देखील देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याच्या निषेधार्थ व दिव्यांगांना वंचित ठेवणार्‍या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत गुन्हे दाखल करावेत या मागणीसाठी दिव्यांग व त्यांच्या पालकांनी आजपासून मनपा प्रभाग क्रमांक एक कार्यालयासमोर उपोषण छेडण्यात आले.

दिव्यांगांच्या या आंदोलनास मालेगावकर संघर्ष समितीसह विविध सामाजिक संघटनांनी पाठींबा दिला आहे. दिव्यांगांना मनपाने तीन टक्के राखीव निधीतून सुविधा न पुरविल्यास आगामी काळात अधिक तीव्र आंदोलन हाती घेण्याचा इशारा दिला गेला.

राज्य शासनाने गतीमंद दिव्यांग पालकांची आर्थिक हलाखीची परिस्थिती लक्षात घेत विविध लाभाच्या योजना सुरू करण्याबरोबर अनेक कायदे व निर्णय घेतले आहे. दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतांना मनपा प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने शहरातील दिव्यांगांना योजनांच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

मनपा महासभेत २० डिसेंबर २०१८ ला मनपा तीन टक्के राखीव निधीतून दिव्यांगांना सेवा सुविधा देण्याबाबतचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. असे असतांना देखील दिव्यांग संदर्भातील १२ योजना व या योजनेवरचा खर्च देखील कागदावरच झालेला असल्याचा आरोप करीत आज ओमप्रकाश बाहेती, वैशाली गोकुळ देवरे, रावसाहेब पवार, निखील पवार, तुषार बोराळे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रभाग कार्यालयासमोर उपोषण छेडण्यात आले.

यावेळी दिव्यांगांना लाभापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत गुन्हे दाखल करावेत. १८ वर्षापर्यंतच्या दिव्यांगांना शालेय शिष्यवृत्ती, सहाय्यक व प्रवास भत्ता, एक हजार ऐवजी राज्यातील इतर महानगरपालिकांतर्फे प्रतिमहिना दिड हजार रूपये दिला जावा, मतीमंद व बहुविकलांग दिव्यांगांना बेरोजगार भत्ता अर्थ सहाय्य २१ व्या वर्षी सुरू करत प्रतिमहिना दिड हजार रूपये दिले जावेत, दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी ५० हजाराऐवजी इतर मनपा प्रमाणे एक लाख रूपये मंजूर करावेत, मनपा ठराव झालेल्या बारा योजनांपैकी दहा योजना दिव्यांग यांना तर एक योजना संस्थेला लाभ देणारी आहे. या सर्व योजनांचे व्हीप नमुन्यातील अर्ज दिव्यांगांना तातडीने देण्यात यावे.

गतीमंद व बहुविकलांग व्यक्ती स्वयंपुर्ण होवू शकत नसल्याने त्यांच्या पालकांना रोजगार व उद्योग व्यवसायाकरिता आर्थिक मदतीसह जागा उपलब्ध करून द्यावी आदी विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी हे उपोषण सुरू करण्यात आले असल्याचे दिव्यांगांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, मनपा सहाय्यक आयुक्त अनिल पारखे यांनी उपोषणकर्त्या दिव्यांगांची भेट घेत चर्चा केली. यावेळी मनपा महासभा ठराव क्रमांक २५५ अन्वये मनपातर्फे दिव्यागांकरिता ११ योजना राबविल्या जात आहे. या योजनांच्या लाभासाठी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करण्यात आल्यास दिव्यांगांना योजनेचा लाभ देण्याची कार्यवाही करता येईल.

तसेच मनपातर्फे गत तीन वर्षापासून दिव्यांगांना पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली असून सदरचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे. योजनांच्या लाभासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास प्रशासनातर्फे कार्यवाही केली जाईल, असे लेखी आश्वासन दिल्याने दिव्यांगांनी उपोषण स्थगित केले.

या आंदोलनात संजय मोरे, रविंद्र चौधरी, देविदास मुरलीधर, रेखा चौधरी, गोपीनाथ सुर्यवंशी, समाधान खैरनार, लक्ष्मण जाधव, सविता वारूळे, वैशाली पाटकर, तृप्ती बच्छाव, अनीता ठाकूर, सरला जगताप आदींसह मोठ्या संख्येने दिव्यांग व त्यांचे पालक सहभागी झाले होते.

'देशदूत' / 'सार्वमत'चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा