<p><br><strong>नाशिक | Nashik</strong></p><p>मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची नियोजित बाराशे पदांची भरती थांबविण्याचा निर्णय घेतला. </p>.<p>विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी परीक्षा लवकर व्हावी, असा प्रस्ताव आयोगाने सामान्य प्रशासनाकडे पाठविल्याचे समजत असून आता तो प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसिमितीपुढे ठेवण्यात आला आहे.</p><p>महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्य सेवा परीक्षा, अभियांत्रिकी सेवा पूर्ण परीक्षा आणि दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. या तिन्ही परीक्षाअंतर्गत राज्यभरातून एक हजार २०६ पदे भरली जाणार आहेत. </p><p>तत्पूर्वी, एप्रिल- मे महिन्यात होणाऱ्या परीक्षा कोरोनामुळे दोन वेळा पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सेवेची पूर्वपरीक्षा ११ ऑक्टोबरला तर १ नोव्हेंबरला अभियांत्रिकी सेवा आणि २२ नोव्हेंबरला अराजपत्रित गट "ब'ची परीक्षा घेण्याचे वेळापत्रक आयोगाने जाहीर केले. त्यानुसार परीक्षेचे नियोजनही झाले, मात्र आरक्षणाच्या स्थगितीला विरोध दर्शवत परीक्षा रद्दची मागणी करण्यात आली. </p><p>राज्य सरकारने ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्याने अद्याप परीक्षेसंदर्भात निर्णय होऊ शकलेला नाही. दुसरीकडे, आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर रखडलेल्या नियुक्त्या व नियोजित परीक्षांसंदर्भात तातडीचा निर्णय घेताना "एसईबीसी'तील विद्यार्थ्यांना "ईडब्ल्यूएस'चा लाभ देता येईल का, असाही प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. </p><p>त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चचा करून लवकरच निर्णय होईल, असेही समजते. डिसेंूर अखेर या बाबत निर्णय हाेण्याची शक्यता आहे.</p>
