नाशिक । Nashik
राज्यात शेतकर्यांना कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही अडचण होऊ नये म्हणुन ग्रामपंचायत नमुना आठ मध्ये सहकारी संस्थांकडील कर्ज प्रकरणासंदर्भातील कर्ज बोजा लावण्यास नुकतीच ग्राम विकास विभागाने संमती दिली आहे.
या निर्णयामुळे शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य शासनाकडुन अस्मानी संकट सोसणार्या शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी व इतर काही कारणास्तव गेल्या 6 डिसेंबर 2017 मध्ये शासनाने ग्रामपंचायत नुमना आठ मध्ये सहकारी संस्थांचे कर्जाचा बोजा नोंदविता येणार नाही, असे आदेश काढले होते.
हेच आदेश ग्राम विकास विभागाकडुन रद्द करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील आदेश उपसचिव एल. एस. माळी यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा भूमिअभिलेख कार्यायलाकडुन सर्व गावात प्रॉपर्डी कार्ड उपलब्ध नाही. यासाठी स्वामीत्व योजनेद्वारे कार्यवाही सुरु आहे.
त्यास अजुन कालावधी लागणार असल्याने गावातील लोकांना व शेतकर्यांची कर्ज घेण्यासाठी गैरसोय होत असल्याने ग्रामपंचायत नमुना आठ हा मालकी हक्क दर्शविणारे दस्त नसले तरी मालकांच्या नावाची नोंद ग्रामपंचायत नमुना नं. 8 वर असते. त्यामुळे शासनाने 6 डिसेंबर 2017 चा आदेश रद्द केला असुन आता ग्रामपंचायत नमुना आठ वर बोजा लावण्यात अनुमती देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मोठा दिलासा मिळाला आहे.