<p><strong>नाशिक । Nashik</strong></p><p>करोना संकटात जिल्ह्यात सात रेशन दुकानदारांचा मृत्यू झाला. या दुकानदारांच्या परिवाराला ५० लाखांची मदत दिली जावी ही रेशन संघटनेची मागणी राज्य शासनाने फेटाळून लावली आहे. रेशन दुकानदार सरकारी कर्मचारी नसल्याने त्यांना ही मदत देता येणार नसल्याचे अन्न पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.</p> .<p>करोना संकट काळात जिल्हा प्रशासन, पोलिस व आरोग्य कर्मचारी जीव धोक्यात घालून रात्रंदिवस झटत होते. त्यापैकी अनेकांना करोनाची लागण झाली. काहीजणांचा करोनाने बळी घेतला. त्याची दखल घेत राज्य शासनाने कर्तव्य निभावत असताना करोनाने बळी गेल्यास मृताच्या परीवाराला ५० लाखांची मदत जाहीर केली होती. पोलिस व आरोग्य कर्मचार्यांप्रमाणे रेशन दुकानदारही जीव संकटात घालून अन्नधान्य वाटपाचे काम करत होते. </p><p>रोज शेकडो लोकांच्या संपर्कात आल्यामुळे अनेक रेशन दुकानदारांना करोनाची लागण झाली. राज्यभरात ५० रेशन दुकानदारांचा करोनाने मृत्यू झाला. नाशिक जिल्हयातही ७ रेशन दुकानदारांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये नाशिक, ईगतपुरि,सिन्नर व निफाड तालुक्यातील रेशन दुकानदारांचा समावेश आहे. त्या पार्श्वभुमीवर रेशन संघटनेने आक्रमक होत रेशन दुकानदारांचा करोनाने मृत्यू झाल्यास त्यांच्या परिवाराला ५० लाखांची आर्थिक मदत दिली जावी अशी मागणी केली होती. </p><p>अन्नपुरवठा मंत्रालयाने हा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजीत पवार यांच्याकडे पाठवला होता. त्यांनी देखील या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात करोनाने मृत्यू झालेल्या रेशन दुकानदारांना शासनाने ५० लाखांची मदत नाकारली आहे. </p><p>रेशन दुकानदार शासकिय कर्मचारी नसल्याने त्यांना ही मदत दिलि जाउ शकत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.त्यामुळे रेशन दुकानदारांमध्ये मोठी नाराजी पहायला मिळत आहे.</p>
