वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित जमिनीचे वाटप करावे

झिरवाळांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी
वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित जमिनीचे वाटप करावे

ओझे । वार्ताहर

वनहक्क कायद्यांतर्गत राज्यातील शेकडो आदिवासींचे प्रलंबित जमिनीचे वाटप लवकरात लवकर करण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी केंद्रीय वने व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेऊन केली.

झिरवाळ यांनी केंद्रीय मंत्री जावडेकर आणि मुंडा यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान त्यांनी दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन सादर केले. या बैठकीत राज्यातील आदिवासींशी निगडीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली. आदिवासींना येणार्‍या अडचणी दूर करण्याचे संबंधितांना निर्देशित करण्याची मागणीही नरहरी झिरवाळ यांनी यावेळी केली. आतापर्यंत राज्यातील 1 लाख 85 हजार 926 आदिवासी लाभार्थ्यांना 4 लाख 23 हजार 641 हेक्टर जमीन मंजूर करून देण्यात आलेली आहे.

आताही शेकडो शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. त्यांनाही वनहक्क कायद्यांतर्गत लवकरात लवकर जमीन देण्यात यावी, अशी मागणी झिरवाळ यांनी केली. राज्यातील संरक्षित वन क्षेत्रातील आदिवासींचे अनेक गावे हलविण्यात आली असून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले मात्र, आताही पुनर्वसन झालेल्या आदिवासी सुविधेपासून वंचित आहेत. त्यांना नियमाप्रमाणे सुविधा मिळण्याबाबत झिरवाळ यांनी मागणी केली.

नवीन होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग सुरत-नाशिक-अहमदनगर (ग्रीनफील्ड) च्या भूसंपादनासाठी आदिवासी भागातील जमीन संपादित केली जाईल. या बदल्यात आदिवासींना वनहक्कातंर्गत जमीन मिळण्याची मागणी झिरवाळ यांनी जावडेकर यांच्याकडे केली. याविषयी लकरच केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन केले जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितल्याचे झिरवाळ म्हणाले.

जंगलात वास्तव्यास असणारा आदिवासी जंगलातील लाकडावर अवलंबून असतो. त्यांची ही अवलंबितता कमी करण्यात यावी यासाठी त्यांना सौर ऊर्जा पंप, सौर ऊर्जा स्टोव्ह आणि सौरदिव्यांसह गॅस कनेक्शन देण्याची मागणी झिरवाळ यांनी केंद्रीय मंत्री मुंडा यांच्याकडे केली. आदिवासी लोक आजही मोठ्या संख्येने जंगलाच्या सानिध्यात राहतात. त्यामुळे आदिवासी लोकांचा जंगलांचा चांगला अभ्यास आहे.

केंद्रीय वने विभागाने महाराष्ट्रातील 24 लाख एकर जंगलात 13500 संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती स्थापित केल्या आहेत. या समित्यांमध्ये आदिवासी लोकांचा सहभाग असावा. अथवा नव्या योजनेव्दारे आदिवासींचा सहभाग करण्यात यावा, आदिवासी समाजाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जंगलांध्ये इको-पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यात यावे, अशी मागणी झिरवाळ यांनी बैठकीत केली. स्पेशल टायगर रिझर्व्ह फोर्सची संख्या वाढवून मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्याची मागणी झिरवाळ यांनी केंद्रीय मंत्री जावडेवर यांच्याकडे केली.

Related Stories

No stories found.