जिल्हा परिषदेचा कोट्यवधींचा निधी अखर्चित

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा परिषदेला प्राप्त 618 कोटीं निधीपैकी 567 कोटी रुपये इतकाच निधी खर्च झाला असून 51 कोटी अखर्चित राहिले आहेत. यामध्ये 26 कोटी निधी हा आदिवासी भागाचा आहे. प्रशासनाच्या अशा ढिसाळ कारभारामुळे आदिवासी घटक विकासापासून वंचित राहिल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषदेला 2021-22 या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समिती, राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेल्या 618 कोटींच्या निधीपैकी 567 कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. अखर्चित राहिलेला 51 कोटी रुपये परत गेल्याचे समजते.दरम्यान, आदिवासींसाठी राबवल्या जाणार्‍या योजनांमधील सर्वाधिक 26 कोटी रुपये निधी परत गेला आहे. दुर्गम भागात राहणार्‍या आदिवासींसाठी सरकारने त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली असली तरी प्रशासनाच्या शिथील कारभारामुळे आदिवासी घटक मात्र विकासापासून वंचित राहत असल्याची चर्चा आहे.

जिल्हा परिषदेमार्फत प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकामे, आदिासी शेतकर्‍यांसाठी योजना, मागासवर्गीय व नवबौद्धांसाठीच्या योजना, प्राथमिक शाळा बांधकाम, ग्रामीण रस्ते मजबुतीकरण, ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार मोजना, अंगणवाड्या बांधकामे, शून्य ते शंभर हेक्टरपर्यंतच्या लघु पाटबंधारे विभाग योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, नावीन्यपूर्ण योजना, मात्रास्थळ विकास योजना, पशुवैद्यकीय प्रथमोपचार केंद्र बांधणे आदी योजना राबवल्या जातात. या योजना राबवण्यासाठी प्रामुख्याने जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळतो.

या शिवाय केंद्र व राज्य सरकारही त्यांच्या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करीत असते. त्यासाठीचा निधी जिल्हा परिषदेला येतो. यामध्ये निधी देताना सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमातीसाठी व अनुसूचित जातींसाठीच्या योजनांना निधी दिला जात असतो. त्यात नाशिक जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या मोठी असल्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोठा निधी दिला जातो. तसेच पेसा कायद्यामुळे तेथे सेवकांची संख्याही सर्वसाधारण क्षेत्रापेक्षाही अधिक असल्यामुळे योजना अंमलबजावणीतही काही अडचणी असण्याचे कारण नाही. तरीही परत गेलेल्या निधीतील 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी हा आदिवासी उपयोजनांमधील आहे.

दायीत्वाचा भार वाढणार

या निधीतून प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कृषी विभागाच्या योजना, रस्ते विकास योजना, ठक्कर बाप्पा योजना यांची कामे प्रस्तावित आहेत. हा निधी परत गेल्याने आता नवीन आर्थिक वर्षात मंजूर नियतव्ययातील निधीवर त्याच्या दायीत्वाचा भार वाढून आदिवासीसाठी नवीन कामे प्रस्तावित करण्यात अडचणी येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती घटकांसाठीचे अखर्चित तीन कोटी रुपये परत गेले आहेत.