नियतव्ययातील 'इतके' कोटी नियोजनाविना पडून

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

जिल्हा नियोजन समितीने (District Planning Committee) तयार केलेल्या १००८ कोटींच्या जिल्हा विकास आराखड्यातील (District Development Plan) बहुतांश कामांना डिसेंबरअखेरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता (Administrative recognition) देऊन निधीची (fund) मागणी व निधी वितरित करण्याची औपचारिकता पूर्ण न झाल्याने ही सर्व कामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली आहेत.

सर्वसाधारण योजनेच्या ६०० कोटींच्या निधीपैकी जिल्हा परिषद (zilha parishad) व इतर विभागांनी केवळ ३६१ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून जिल्हा नियोजन समितीकडे (District Planning Committee) आलेल्या प्रस्तावांमधून केवळ २१३ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. याचाच अर्थ सर्वसाधारण योजनेतील १३९ कोटी रुपयांचे नियोजन संबंधित विभागांनी केले नसून आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये हे नियोजन होणार आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने (District Planning Committee) तयार केलेल्या १००८ कोटींच्या जिल्हा विकास आराखड्यास (District Development Plan) नियोजन विभागाने (Department of Planning) मान्यता दिली होती. त्यात सर्वसाधारण योजनांसाठी ६०० कोटी रुपये, आदिवासी घटक उपयोजनांसाठी ३०८ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती (Scheduled Castes) घटक उपयोजनेसाठी १०० कोटी रुपये यांचा समावेश होता. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने सर्व प्रादेशिक विभाग व जिल्हा परिषदेस नियतव्यय कळवला होता. या नियतव्ययातून नियोजन पूर्ण होण्याच्या आत राज्यात सत्तांतर होऊन ४ जुलैस जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्व कामांच्या नियोजनास स्थगिती देण्यात आली होती.

आदिवासीकडून वितरण नाही

जिल्हा परिषदेला (zilha parishad) यावर्षी आदिवासी विकास विभागाकडून (Department of Tribal Development) प्राप्त नियतव्ययातून दायीत्व वजा जाता १६८ कोटी रुपये नियोजनासाठी शिल्लक होते. जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांनी त्या निधीतून (fund) नियोजन करून निधी मागणीचे प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजन अधिकाऱ्यांकडे पाठवले. मात्र, या प्रस्तावांचे झेरॉक्स प्रती पाठवण्यात आल्या.

तसेच या निधी मागणीच्या प्रस्तावांवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सह्या नव्हत्या. यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजन अधिकाऱ्यांनी हे सर्व प्रस्ताव परत पाठवले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, बांधकाम आदी विभागांनी केलेल्या नियोजनानंतर त्यांना निधी प्राप्त करण्यासाठी आता आचारसंहिता शिथील होण्याची वाट बघावी लागणार आहे.