<p><strong>नाशिक । Nashik</strong></p><p>नाशिक महापालिका प्रशासनाकडुन शहरातील रस्ते विकासाकरिता नुकत्याच काढण्यात आलेल्या सुमारे 240 कोटींच्यावरील खर्चाच्या ई - निवीदा ही ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठवून काढण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात असतांनाच आता या निवीदा प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने 9 फेब्रुवारी 2021 पर्यत स्थगिती दिली आहे. एका ठेकेदार कंपनीकडुन न्यायालयात दाखल याचिकेवर आदेश दिल्यामुळे आता सव्वा दोन महिने निवीदा प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे.</p> .<p>नाशिक महानगरपालिका प्रशासनाने गेल्या 25 नोव्हेंबर 2020 रोजी शहरातील ई -निवीदा सुचना क्रमांक 15 (2020 - 21) ऑन लाईन प्रसिध्द केली आहे. या निवीदेत टाकण्यात आलेल्या अटी शर्थी लक्षात घेता ठेकेदारांची रिंग करुन निवीदा मॅनेज करणे आणि इतर संशयास्पद प्रकार हे मंहापालिकेचे अर्थिक नुकसान करणारे आहे. </p><p>या प्रकारामुळे डी ई - निवीदा सुचनाच रद्द करावीत अशी मागणी प्रदेश कॉग्रेस प्रवक्त्या तथा कॉग्रेस नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. यास ई निवीदेच्या विरोधात शिवालय इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमीटेड यांनी अन्याय झाल्याच्या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. </p><p>ही ई निवीदेत 24 नोव्हेंबर रोजी ऑनलाईन टाकण्यात आल्यानंतर यात 19 नोव्हेंबर पुर्वीचे महापालिकेचे डांबर प्लँट डिस्टन्स सर्टीफिकेट दाखल करणे अशी अट घालण्यात आली होती. शासनाच्या जीआर नुसार 4 कोटींच्यावरील काम गेले असेल तर डांबर प्लँट (काम मिळाल्यास) 1 महिन्याच्या मुदतीत मनपा मुख्यालयापासुन 30 कि. मी. अंतरावर शिफ्ट करणे अनिवार्य आहे. </p><p>अशा दोन अटीमुळे काही ठेकेदार कंपन्यावर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली होती. यातील याचिकाकर्ते कंपनीकडुन याच मुद्द्यावर निवीदा भरता आली नाही. तसेच कंपनीप्रमाणे 48 पेक्षा जास्त ठेकेदारांना यात सहभाग घेता न आल्याने त्यांचे मोठे अर्थिक नुकसान झाले, असुन या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती.</p><p>या याचिकेचे काम न्यायमुर्ती एस. जे. काथवाला व आर. आय. छागला यांच्या खंडपिठासमोर चालले. यात ठेकेदार कंपनीकडुन अॅड. लक्षवेध आर. ओढेकर, अॅड. प्रणिल जैन यांची यांनी बाजु मांडली. तर महापालिकेकडुन अॅड. वैभव पाटणकर यांनी काम पाहिले. </p><p>यात दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने टेक्नीकल बीड उघडण्यात आली असली तरी फायनन्स बीड ही 9 फेब्रुवारी 2021 पर्यत उघडू नये असे आदेश दिले. या आदेशामुळे आता महापालिकेच्या रस्ते विकास कामांना सव्वा दोन महिने ब्रेक लागणार आहे.</p>
