रूग्णालय नूतनीकरण प्रक्रियेत भ्रष्टाचार?

नगरसेविका अ‍ॅड. भोसले यांची मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी
रूग्णालय नूतनीकरण प्रक्रियेत भ्रष्टाचार?
USER

मालेगाव । प्रतिनिधी Malegaon

राज्य शासनाच्या (State Government) 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत मनपाचे ड्रिम प्रोजेक्ट (Dream Project) असलेल्या वाडिया व अली अकबर रूग्णालय (Ali Akbar Hospital) नुतनीकरण प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. रूग्णालय नुतनीकरण निविदेसाठी मनपा इतिहासात प्रथमच ठेकेदारांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्राच्या टाकण्यात आलेली अट तसेच प्राकलन दरापेक्षा 9 टक्के जास्त दराची मंजूर केली गेलेली निविदा मनपा व शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करणारी ठरली आहे.

यामुळे रूग्णालय नुतनीकरणाच्या निविदा प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याने या संपुर्ण प्रक्रियेची आर्थिक गुन्हे शाखाकडून (Economic Crimes Branch) सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेच्या (shiv sena) माजी उपमहापौर (Former Deputy Mayor) व विद्यमान नगरसेविका अ‍ॅड. ज्योती भोसले (Corporator Adv. Jyoti Bhosle) यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन (memorandam) पाठवून केली आहे.

महानगरपालिकेवर काँग्रेस-शिवसेना (Congress-Shiv Sena) आघाडीची सत्ता आहे. महापौरपद काँग्रेसकडे तर शिवसेनेकडे उपमहापौर पद आहे. सत्तारूढ गटातील सेनेच्या नगरसेविका अ‍ॅड. भोसले यानी वाडिया व अली अकबर रूग्णालय नुतनीकरणासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत (Tender process) भ्रष्टाचार (Corruption) झाल्याचा आरोप करत थेट आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे चौकशीची मागणी (Inquiry demand) मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

वाडिया रूग्णालय नुतनीकरणासाठी 14.84 कोटीची निविदा काढण्यात आली होती. 9 ठेकेदारांनी या निविदे प्रक्रियेत भाग घेतला. मात्र मनपा इतिहासात प्रथमच मनपाचे ना हरकत प्रमाणपत्राची निविदा प्रक्रियेत बेकायदेशीर अट घालण्यात आली. मात्र आयुक्तांनी फक्त 3 ठेकेदारांनाच मनपाचे ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याने उर्वरित 6 ठेकेदार निविदा प्रक्रियेतून वगळले गेले.

वगळण्यात आलेल्या ठेकेदारांमध्ये काहींची निविदा प्राकलन दरापेक्षा 7 टक्के दराने कमी असल्याची मनपा वर्तुळात चर्चा आहे. मात्र त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले गेले नाही. 9 टक्के जास्त दराच्या निविदेस मात्र वाटाघाटीचे केल्याचे दाखवत प्रारंभी प्रशासनातर्फे मंजुरी दिली गेली व नंतर एक दिवसानंतर स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे व चारच दिवसात सदर निविदेच्या कामासंबंधी संबंधित ठेकेदारास कार्यादेश देण्यात आला. निविदा प्रक्रिया मंजुरी देतांना अतिशय घाई करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या हेतूबद्दल जनतेत शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी अ‍ॅड. भोसले यांनी केली आहे.

शहरातील अली अकबर रूग्णालयाच्या नुतनीकरणासाठी 17.95 कोटीची निविदा मागविण्यात आली होती. या निविदा प्रक्रियेत देखील मनपा ना हरकत प्रमाणपत्राची अट टाकण्यात येवून मर्जीतील मक्तेदाराने सदरचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यामुळे इतर मक्तेदार निविदा प्रक्रियेमधून प्रमाणपत्र नसल्याने बाहेर पडले.

अली अकबर नुतनीकरणासाठी देखील प्राकलन रक्कमेपेक्षा 9 टक्के जास्त दराची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. सदर दोन्ही रूग्णालयांच्या नुतनीकरणाचे काम आर्थिक हित जोपासून एकाच मक्तेदाराला देण्यात आले आहे. मात्र या भ्रष्टाचारामुळे मनपासह राज्य शासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान (Financial loss) झाले असल्याचा आरोप अ‍ॅड. भोसले यांनी केला.

मनपा हद्दीतील द्याने येथील रूग्णालयाच्या बांधकामासाठी 4.15 कोटीची निविदा मागविण्यात आली होती. सदर निविदा प्राकलन दरापेक्षा कमी दराची आहे. या निविदेला स्थायी समिती सभेत जुलै महिन्यात मंजुरी देण्यात आली. मात्र असे असून देखील अद्यापपर्यंत सदर कामाचा मक्तेदार यांना कार्यादेश देण्यात आला नसल्याचे समजते.

कमी दराची निविदा मंजूर होवून देखील काम सुरू करण्यासाठी मक्तेदारास कार्यादेश दिला जात नाही. मात्र जास्त दराच्या निविदा देणार्‍या मक्तेदारास तीन दिवसात कार्यादेश दिला जातो. हा प्रकारच ना हरकत प्रमाणपत्राच्या नावाखाली होत असलेला गैरव्यवहार सिध्द करणारा ठरत असल्याने या सर्व प्रकाराची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सखोल चौकशी करण्यात येवून दोषी असलेल्यांविरूध्द कारवाई करावी, अशी मागणी अ‍ॅड. भोसले यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे (Chief Minister Thackeray) यांना दिलेल्या निवेदनाच्या शेवटी केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com