लोकप्रतिनिधी-प्रशासनात संघर्ष
नाशिक

लोकप्रतिनिधी-प्रशासनात संघर्ष

महासभेला डावलून परसेवेतील अधिकारी महापालिकेत

Abhay Puntambekar

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

महापालिका आस्थापनावर असलेल्या सेवकांना दरवर्षी पदोन्नती देण्यासंदर्भात शासनाचे नियम असताना याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असून गेल्या 7 वर्षांत पदोन्नती कमेटीची बैठकच घेण्यात आलेली नाही.

यामुळे सेवकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग बंद करण्याचे काम सहा वर्षे झाले. पदोन्नती न मिळाल्याने अनेकांना सेवानिवृत्त व्हावे लागले आहे. एकीकडे पदोन्नती केली जात नसताना दुसरीकडे महासभेला डावलून परसेवेतील अधिकारी महापालिकेत रुजू होत आहेत. यातून स्थानिक अधिकारी व सेवक यांच्यातील संघर्ष समोर आला आहे.

गेल्या आठ-दहा वर्षांत नाशिक महापालिकेतून 2 हजार 288 अधिकारी - सेवक सेवानिवृत्ती-स्वेच्छानिवृत्तीने कमी झाले आहे. आता महापालिकेत केवळ साडेचार हजार अधिकारी-सेवक आस्थापनेवर कार्यरत असून शिल्लक मनुष्यबळावर महापालिकेचा कारभार सुरू आहे.

शासनाकडून आस्थापना खर्च 35 टक्क्याच्यावर गेल्यामुळे रिक्त पदावर भरती केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र शासन निर्णयानुसार आऊटसोर्सिंगद्वारे केल्या जाणार्‍या कामांचा खर्च आस्थापनात समावेश करण्याचे काम शासनाकडून केले जात आहे.

परिणामी अनेक वर्षे महापालिकेत सरळ भरती झालेली नाही. याच शासन निर्णयाचा आधार घेऊन महापालिकेत आऊट सोर्सिंगवर जोर दिला जात आहे. या वास्तवानंतर महापालिकेचा आस्थापना खर्च 35 टक्क्यावर आणण्याचे काम तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केले.

मात्र मुंढे यांच्या बदलीनंतर महापालिकेतील सरळ भरतीची तयारी गुंडाळली गेली आहे. महापालिकेत 2 हजार 288 इतक्या रिक्त जागा असताना त्यांच्या जागेवर ठराविक महिने मानधनावर कामगार घेण्याचे अधिकार असताना याचा वापर करू दिला जात नाही,

काही महिन्यात पुन्हा एकदा मानधनावर मोठ्या प्रमाणात अधिकारी-सेवक घेण्याचा सपाटा प्रशासनाकडून लावण्यात आला आहे. महानगरपालिका अधिनियमात भरतीचे अधिकार महासभेला आहेत.

असे असताना याचा वापर प्रशासन करीत असल्याने आता लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्यात संघर्ष उभा राहिला आहे. सन 2012-13 या वर्षात तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांनी पदोन्नती कमेटीची महापालिकेतील सेवकांना पदोन्नती देण्यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया राबवली होती.

यानंतर आलेल्या आयुक्तांनी पदोन्नतीकडे दुर्लक्ष केल्याने स्थानिक अधिकारी-सेवकांवर अन्याय झाला आहे. काही महिन्यांपूर्वी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर त्यास करोनामुळे ब्रेक लागला आहे. आता मात्र कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

मागच्या दाराने भरती...

नुकत्याच झालेल्या ऑनलाईन महासभेत महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी प्रशासनाविरुद्ध आपला राग आळवला होता. शासनाचे नाव घेऊन भरती करू नका. सभागृहाला अंधारात ठेवून स्थानिकांना डावलू नका. मागच्या दाराने भरती केली जाते, हे बरोबर नाही. पदोन्नती कमेटीची बैठक का घेतली जात नाही? अशाप्रकारे प्रश्न उपस्थित करत महापौरांनी प्रशासनाविरुद्ध शड्डु ठोकले आहे.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com