'या' मुद्यावरून एमआयडीसी अधिकारी-उद्योजक यांच्यात खंडाजंगी

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

अंबड औद्योगिक वसाहतीत (Ambad Industrial Estate) लागू असलेल्या दुहेरी फायरसेसच्या (fire Cess) मुद्यावर

स्पष्ट निर्देश उद्योगमंत्री उदय सामंत (Industries Minister Uday Samant) यांनी दिल्यानंतरसुद्धा एमआयडीसीने (MIDC) सेसच्या वसुलीबाबतच्या (Recovery of Cess) नोटिसा अंबडच्या उद्योजकांना (entrepreneurs) पाठविल्या आहेत.

त्यात संदिग्धता असल्याने त्यावरून निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे (NIMA President Dhananjay Bele) यांच्या नेतृत्वा खाली निमा (NIMA) आणि आयमाच्या (AIMA) पदाधिकाऱ्यांनी एमआयडीसीच्या (MIDC) अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. यावेळी शाब्दिक चकमकीच्या फैरीही झडल्या. या संदर्भात एमआयडीसी स्पष्ट खुलासा करत नाही तोपर्यंत उद्योजक फायरसेस (Fires) व त्याची थकबाकी भरणार नाही, असा इशारा निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी दिला.

अंबड औद्योगिक वसाहतीत (Ambad Industrial Estate) एमआयडीसी आणि महापालिका या दोन्ही संस्थांतर्फे फायरसेस वसूल केला जातो. यासंदर्भात उद्योजकांनी सातत्याने आवाज उठविल्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत (Industries Minister Uday Samant) यांच्या उपस्थितीत डिसेंबरमध्ये सर्व यंत्रणांच्या झालेल्या बैठकीत याबाबत मुद्देसूद चर्चा होऊन एमआयडीसीने अंबड येथील फायर स्टेशन १ एप्रिल २०२३ पासून महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करावे अशी मागणी उद्योजकांनी लावून धरली असता

उद्योगमंत्र्यांनी त्याबाबत हस्तांतरणाचे स्पष्ट निर्देश दिलेले होते, एमआयडीसीने हे फायर स्टेशन (Fire station) महापालिकेकडे हस्तांतरित करावे व त्याच्या एस्टेबलिशमेन्टच्या (Establishment) पैशांबाबतचा प्रस्ताव मांडून महापालिकेकडून ती रक्कम घ्यावी तसेच एक एप्रिलपासून एमआयडीसीने कोणताही फायरसेस वसूल करू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. परंतु असे असतांनाही त्या निर्देशाला बगल देत एमआयडीसीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय अंबडच्या उद्योजकांना ३१ मार्च पर्यंतच्या फायरसेसच्या वसुलीच्या नोटिसा पाठविल्या.

मात्र १ एप्रिलपासून एमआयडीसी फायरसेसची वसुली (Recovery of Fire Cess) करणार नाही याबाबत नोटिसित कोणताच स्पष्ट उल्लेख नसल्याने संतप्त झालेल्या निमा पदाधिकारी व निमाच्या सभासद उद्योजकांनी एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब झांज्जे, कार्यकारी अभियंता जयंत बोरसे यांचे कार्यालयात जाऊन त्यांना याबाबत बैठक आयोजित करून खुलासा विचारला असता त्यांच्याकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी १ एप्रिलपासून फायरसेस घेणार नाही असे पत्र एमआयडीसीने द्यावे अशी मागणी केली.

यावेळी अधिकारी व उद्योजकांमध्ये खडाजंगी बघायला मिळाली. फायरसेसबाबत एमआयडीसी स्पष्ट खुलासा करत नाही तोपर्यंत उद्योजक फायरसेस भरणार नाही असा इशाराही बेळे यांनी यावेळी दिला.तसेच एमआयडीसीने अंबडच्या उद्योजकांना वसुलीच्या दिलेल्या नोटिसा त्वरित मागे घ्याव्यात अशी मागणीही त्यांनी केली.

यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये गोविंद झा, ललित बुब, राजेंद्र पानसरे, श्रीकांत पाटील, रवींद्र झोपे, निमा सचिव राजेंद्र अहिरे आदींनी सहभाग घेतला. याच शिष्टमंडळाने एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशीही या विषयासह प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाशी संबंधित इतर विषयांवर चर्चा केली.