बोगस आदिवासीना संरक्षण देणार्‍या सरकारचा निषेध; आदिवासी समाजातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बोगस आदिवासीना संरक्षण देणार्‍या सरकारचा निषेध; आदिवासी समाजातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

खोकरविहीर । वार्ताहर | Khokarvihir

सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) निर्णयांच्या अवमान करुन राज्यसरकारने (state government) आदिवासी (tribal) विरोधी निर्णय घेतल्याने आदिवासी बांधवांनी (tribal community) गोल्फ क्लब मैदानावर नाशिक (nashik) येथे आदिवासी सर्व बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होत जिल्हाधिकारी (Collector) नाशिक यांना निवेदन (memorandum) सादर करण्यात आले.

गावागावांतून समाज मोर्चात सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक सुशिक्षीत बांधवांनी प्रयत्न करावा, महाराष्ट्रत (maharashtra) असंख्य आदिवासी सुशक्षित बेरोजगार तरुण (Unemployed youth) असतांना त्यांना कुठलाही रोजगार (Employment), नोकर्‍या (job) उपलब्ध न करता आदिवासी स्वतंत्र विभाग असताना त्यात अनेक वर्षपासून इतर समाज आदिवासींवर अन्यायच केलेला आहे आदिवासीना प्रथम नोकरीत स्थान न देता इतरांना आश्रय देऊन सुप्रीम कोर्ट यांनी निर्णय देऊन सुद्धा शिंदे, फडवणीस सरकार यांनी आदिवासींवर घाला घातला गेला आहे.

या निर्णयाचा विरोधात सर्व आदिवासी समाज्यात असंतोष निर्माण होऊन राज्य सरकारच्या (state government) या निर्णयामुळे नाशिक जिल्हात (nashik district) बिरसा बिग्रेड आदिवासी विचारमंच, आदिवासी संघटना (Tribal organizations) व सर्व आदिवासी समाज बांधव यांनी जन आक्रोश आंदोलन (agitation) करुन जिल्हाधिकारी नाशिक यांना निवेदन देण्यात आले. राज्य सरकार यांनी दिलेल्या निर्णयामुळे आदिवासी संगठना खेडोपाडी जाऊन जनजागृती मोहीम उघडून समाज जागृती करीत आहे. ही वेळ वेळ शांत बसून मजा पाहण्याची नसून एकमेकांच्या हातात हात घालून क्रांतीकारकांचे उलगुलान पुढे घेऊन जाण्याची वेळ आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुळ आदिवासींच्या जागेवर बोगस आदिवासी समाज्याच्या नोकर्‍या (jobs) मिळवलेल्या होत्या अशा कर्मचार्‍यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले होते. अशा लोकांना आता या सरकारातील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा लोकांना नोकरीत संरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन मुळ आदिवासी समाजावर अन्याय केला आहे.

तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयांचा निकाल जगदीश बाळाराम बहिरा सिव्हिल अपिल /8928/2015, 6 जुलै 2017 रोजी सुप्रीम कोर्ट निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी बोगस आदिवासीना संरक्षण देण्यार्‍या शिंदे फडवणीस सरकारच्या निषेध करण्यासाठी व न्यायहक्कासाठी जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्या कार्यालयावर संविधानिक मार्गाने मोर्चा नेऊन निवेदन देणार आले.यावेळी सर्व संघटना, आदिवासी समाज्यातील अनेक समुदाय यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक येथे जाऊन निवेदन देण्यात आले. यावेळी आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Related Stories

No stories found.
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com