सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ठराविक ठेकेदारांची बिले काढण्याचा घाट

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (Public Works Department) अंतर्गत कामे पूर्ण करूनही बिले मिळत नसल्याने आर्थिक विवंचनेत असलेले ठेकेदार पुन्हा अडचणीत सापडले आहे. पूर्ण केलेल्या विविध कामांच्या बीलापोटी शासनाकडून 22.63 कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून या निधीतून ठराविक ठेकेदारांची बिले काढण्याचा घाट घातला जात आहे. यातून असमान वाटप केले जात असल्याची तक्रार महाराष्ट्र इंजिनीअर्स असोसिएशन संघटनेने सार्वजनिक बांधकाम अधिक्षक अभियंता यांच्याकडे केली आहे...

संघटनेच्यावतीने निवेदनात म्हटले आहे की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत ५०५४ व ५११७ या लेखाशीर्षकाखाली ठेकेदारांनी साधारण २०१८-१९पासून २०२२- २३पर्यंत अनेकविकास कामे पूर्ण केलेली आहेत.मात्र,या कामास शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. यामुळे सर्वच ठेकेदारांचीआर्थिक कोंडी होत आहे.

या विरोधात दिवाळी दरम्यान ठेकेदारांनी आंदोलनाचे हत्यार देखील उपसले होते. त्यावेळी अधिक्षक अभियंता यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. यानुसार दोन दिवसांपूर्वी शासनाकडून विभागास २२.६२ कोटी रुपये चा निधी उपलब्ध झालेला आहे.

परंतु सदर निधी हा कामांप्रमाणे पाठवण्यातआलेला आहे असे समजते. सदर निधी वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणात पक्षपात झालेला आढळून येत आहे. तसेच फारत्रोटक निधी उपलब्ध झालेला आहे. सदर निधी वाटपातील समाविष्ट कामे ही बरेचसे सन २०२१-२२ व २०२२-२३मधील आहे आणि विशिष्ट ठेकेदारांची आहेत.

तरी सर्व प्रलंबित बिले प्राप्त निधीमधून समप्रमाणात ज्यांची बिले जुने असतील त्यांची प्रथमच्या क्रमाने मंजूर निधी वाटप व्हावा. सद्यस्थितीत ठेकेदारांची फार दयनीय अवस्था झालेली आहे. अनेक ठिकाणी अनेक ठेकेदारांनी आत्मदहनाचा सुद्धा इशारा दिलेला आहे. या गोष्टींचा विचार करून कोणावरही अन्याय होणार नाही या पद्धतीने सदर निधीचे वाटप व्हावे अशी मागणी संघटनेने निवेदनात केली आहे.

निवेदनावर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निसर्गराज सोनवणे, सरचिटणीस विनायक माळेकर, पदाधिकारी मिलींद सैंदाणे, अनिल आव्हाड, चंद्रशेखर डांगे, प्रशांत देवरे, अजित सकाळे, सागर विंचू, संजय कडनोर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.