सामाजिक संस्था वाऱ्यावर; सीएसआर निधीच्या नाड्याच केंद्राने आवळल्या

नाशिक | नरेंद्र जोशी

अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांना ( एनजीओ) परदेशातुन येणाऱ्या थेट आर्थिक मदतीवरच केंद्र शासनाने घाव घातल्याने संस्थांंचा चाळीस टक्के निधी आटला आहे. कोणालाही काही फुकाटात द्यायचे नाही या नियमामुळे नाशिक मधील परदेशी निधीवर अवलंंबुन असणाऱ्या 75 एनजीओंना आतापर्यंत दहा कोटी रुपयांच्या निधीवर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे...

याबाबत अधिक माहीती अशी की, स्वयंसेंवी संस्थांना गरीबी निर्मुलन, आरोग्य सेवा, शिक्षण. स्वयंरोजगार, महीला सक्षमीकरण, यावर काम करण्याा साठी अनेक वर्षापासुन ( एफसीआरए) परेदशातुन निधी येत असेे त्यामुळे अनेकांना फेलोशीप मिळत होती.

काही संस्थांंची कॉर्पोरेट कार्यालये स्थापन झाली होती. नाशिक विभगात मोठ्या प्रमाावर कामे सुरु केली होती.त्यामुळेे गेल्या 2015 पर्यंत स्वयंसेवी संस्थांना सुगीचे दिवस आल्याचे चित्र होते.

सामाजिक कार्य करण्यासाठी चढाओढ सुरु होती. गतवर्षी पहील्या लॉक डाऊनपर्यत हे काम सुरु होते. त्यामुळे गरीब वस्तीत अन्न धान्य वाटणे, मास्क सॅनीटाझर वाटणे, आरोेग्याचे कार्यक्रम घेणे, असे कार्य सुरु होते.

त्यानंतर मात्र नोेव्हेंबर मध्ये केंद्र शासनाने प्रदेशातून येणाऱ्या निधीवर काही बंंधने आणली. गरीबांंना फुकट देता येणार नाही. जो निधी द्यायचा तो पीएम केअर फंडाला दिला पाहीजे. तसेच सीएसआर निधी सुध्दा पीएम केअर फंडात देण्याचा आग्रह झाला.

त्यामुळे सामाजिक संस्थांच्या आर्थिक नाड्यााच आवळल्या गेल्या आहेत. परीणामी, यंदा एकाही समाजिक संंस्थेेने गरीबांना मदीतीसाठी पुढे येण्याचे धाडस दाखवले नाही. एकही कंपनी सीएसआरमधुन मदत करण्यास तयार नाही.

पुर्वी परदेशी निधीवर क़ार्य करणा़ऱ्या संंस्थांंना मोठ्या प्रमाणावर निधी येत असे. ते जसा हिशेब देतील त्याप्रमाणे सरकारही मान्य करत असे. मात्र, गेल्या चार वर्षापासून अतिशय काटेकोरपणे या परदेशी निधीच्या विनीयोगचा हिशोब घेतला जात आहे. त्यामुळे ज्या संंस्था खरोखर काम करत आहेत. त्यांना आजही निधी मिळत आहे. मात्र ज्यांंना हिशोब देणे अडचणीचे जाते त्यांच्यावरच परीणाम झाल्याचे दिसत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

पाच लाख जणांच्या रोजगारावर पाणी

परदेशी निधीवर सामाजिक कार्य करणा़ऱ्या संस्थांचा निधी 40 टक्के कमी झाला. त्यामुळे त्यांंनी यंदा कोणतेही गरीब कल्यानाचे, मदतीचे अथवा शिक्षणाचे, प्रबोधनाचे, आरोग्याचे कार्यक्रम राबवले नाही. त्यातच या परदेशी निधीवर अवलंंबुन कार्य करणाऱ्या संंस्थांबाबतही गैरसमज निर्माण झाल्याने सीएसआरमधुन मदत मिळण्यावर बराच परीणाम झाला आहे. त्यामुळे देशातील पाच लाख जणांच्या रोजगारावर गंडांतर आल्याचा दावा सेंटर फॉर प्रमोटेड डेमोक्रसी या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष सीताराम शेेलार यांंनी 'देशदूत'शी बोलतांनां व्यक्त केला.