नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राज्यात साडेचार लाख एकरवर असलेल्या द्राक्षपीकातून (Grape Crop)कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. मात्र, दरवर्षी द्राक्ष बागायतदारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.त्यातच द्राक्षाची प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या बांगलादेशाने द्राक्षासह इतर फळपीकावर वाढलेले आयात शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाठपुरावा करावा,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या (Maharashtra State Grape Growers Association) शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली आहे...
द्राक्ष पीकाच्या निर्यातीतून दरवर्षी सुमारे अडीच हजार करोड रुपयांचे परदेशी चलन प्राप्त होते. मात्र, द्राक्ष पीकाचे उत्पादन ते बाजारपेठ या कालावधीत द्राक्ष बागायतदारांना विविध अडथळे पार पाडावे लागतात. त्यावर केंद्र शासनाने ठोस उपाय योजावेत, याकरिता महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव पवार ,उपाध्यक्ष कैलासराव भोसले,खजिनदार सुनिल पवार यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेतली.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतातून (India) ब्रिटन युरोप तसेच बांगलादेशात (Bangladesh) निर्यात होणाऱ्या द्राक्षमालास आयात शुल्क लावले जाते.मात्र, भारताचे स्पर्धक देश चिली ,पेरु, ईस्राईल या देशांतिल द्राक्षमालास कोणतेही आयात शुल्क लावले जात नाही. बांगला देशात भारतीय द्राक्षास मागणी लक्षणीय असते.तेथे निर्यात केलेल्या सफेद द्राक्षाला पन्नास ते पंचावण्ण रुपये प्रतीकिलो तर काळ्या द्राक्षाला साठ ते सत्तर रुपये प्रतिकिलो आयात शुल्क लावले जात आहे. ते एकसारखे असावे. शिवाय त्यात पन्नास टक्के कपात करावी.
परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या द्राक्षमालाच्या आयात शुल्कात वाढ करावी. द्राक्षबागांसाठी लागणारी खते औषधे यांचे बाजारभाव वाढले आहेत. विविध कंपन्या वेगवेगळे जास्त दराने त्याची विक्री करतात अनेक औषधे खते याच्या किंमती नियंत्रणात नाही.त्यात भेसळही होत असते, यावर केंद्र शासनाने लक्ष घालून नियंत्रण करावे.नैसर्गिक आपत्ती अवकाळी पाऊस यामुळे द्राक्षपिकाचे नुकसान होते. त्यावर प्लास्टिक पेपरचे आच्छादनासाठी अनुदान देऊन द्राक्ष शेतीला दिलासा द्यावा द्राक्षासाठी असलेला पीक विम्याच्या असलेल्या अटी ह्या शिथिल करुन हवामानाधारीत कराव्यात.
द्राक्षाबरोबरच बेदाण्यासही विम्याचे कवच द्यावे. परदेशात पेटंट असलेल्या द्राक्षाच्या नवनविन जाती भारतीय शेतकर्यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र शासनाने पाठपुरावा करुन त्या मिळवाव्यात.द्राक्षपिकाच्या लागवडीसह संगोपनाचा वाढत्या खर्चानुसार बँकाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा वाढवावी.आदी मागण्या केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रपाल तोमर यांचेकडे मांडण्यात आल्या.
तोडगा काढण्याचे आश्वासन
परदेशात निर्यात केल्या जाणाऱ्या द्राक्षपीकाच्या आयात शुल्काबाबत वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकारी व द्राक्ष बागायतदार संघाच्या प्रतिनिधिंची बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या शिष्टमंडळाला तोमर यांनी दिले.